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Sunjay Kapur Property Case
Sunjay Kapur Property Case: बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स पति संजय कपूर के निधन के बाद उनकी करोड़ों रुपये की संपत्ति को लेकर कानूनी विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है. जी हां, ये विवाद करिश्मा कपूर के बच्चों और संजय कपूर की दूसरी पत्नी प्रिया कपूर के बीच गहराता जा रहा है.
इस मामले में प्रिया कपूर ने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है, जिसमें संपत्ति से जुड़ी लिस्ट को सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में जमा करने और उसे गोपनीय रखने की अनुमति मांगी गई है. इस याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है, जहां दोनों पक्षों के वरिष्ठ वकीलों के बीच तीखी बहस देखने को मिली.
'सभी पक्षों को गोपनीयता का सम्मान करना चाहिए'
प्रिया कपूर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने कहा, 'जब तक वकील इस बात पर सहमत हैं कि दस्तावेज सार्वजनिक नहीं होंगे, मैं इस मुद्दे को कोर्ट पर छोड़ता हूं. यह एक बंटवारे का मुकदमा है, लेकिन इस पर सार्वजनिक ध्यान बहुत अधिक है. सभी पक्षों को गोपनीयता का सम्मान करना चाहिए.'
In the late businessman Sunjay Kapur property dispute, Senior Advocate Rajiv Nayar, appearing for Priya Kapur, urged the Delhi High Court to ensure confidentiality in handling sensitive documents, noting that although the case is a partition suit, it has attracted wide attention.…
— ANI (@ANI) September 26, 2025
'हमें वसीयत को लेकर कई आशंकाएं हैं'
वहीं करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने इस पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा, 'मुझे समझ नहीं आता कि आखिर यह गोपनीयता क्यों और किसलिए? हमें वसीयत को लेकर कई आशंकाएं हैं. ट्रस्ट को लेकर कुछ बयान दिए गए हैं, लेकिन हमने अभी तक उस पर कोई चर्चा नहीं की है. फिर भी हमें गंभीर आपत्तियां हैं.'
उन्होंने आगे कहा, 'मेरे पास ठोस आधार हैं यह कहने के लिए कि इस मामले में गोपनीयता नहीं होनी चाहिए. यह एक सार्वजनिक महत्व का मामला है. शुरू से ही हमें इस वसीयत से दूर रखने की कोशिश होती रही है. अब जब इसका खुलासा होना चाहिए, तो अचानक गोपनीयता की अर्जी दाखिल की जा रही है.'
कोर्ट में बनी ये सहमति
कोर्ट में यह सहमति बनी है कि संजय कपूर की संपत्तियों की लिस्ट चाहे वह चल संपत्ति हो या अचल को सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में जमा किया जाएगा. साथ ही, कोर्ट द्वारा एक 'गोपनीयता क्लब' (Confidentiality Club) गठित करने की अनुमति भी मांगी गई है, जिसमें केवल सीमित लोगों को इन दस्तावेज़ों तक पहुंच होगी. वहीं मामले की अगली सुनवाई की तारीख कोर्ट द्वारा जल्द तय की जाएगी.