कमल हासन के पैर में उठा भीषण दर्द, रोकना पड़ा चुनाव प्रचार

नई दिल्ली:

जाने-माने फिल्म अभिनेता और मक्कल नीधि मय्यम के संस्थापक कमल हासन (Kamal Haasan) पिछले कुछ दिनों से कोयंबटूर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं. लेकिन इस प्रचार अभियान को शनिवार को उस समय झटका लगा, जब हासन (Kamal Haasan) ने अपने दाहिने पैर में तेज दर्द की शिकायत की. उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी गई है. उनके पैर में चोट उस वक्त लगी जब नियमित मॉर्निंग वॉक के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने उनके पैर पर कथित रूप से अपना पैर रख दिया. नियमित मॉर्निंग वॉक के दौरान हासन (Kamal Haasan) स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करते थे.

तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में अपनी राजनीतिक शुरुआत करने वाले हासन कोयम्बटूर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं. फिलहाल वह यहीं डेरा डाले हुए हैं. मार्निग वॉक के दौरान लोग उन्हें घेर लेते हैं और सेल्फी लेते हैं, हाथ मिलाते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं. इसी तरह की एक बातचीत के दौरान किसी ने कथित तौर पर कमल हासन के पैर पर अपना पैर रख दिया.

 

 

 

 

 

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घटना के तुरंत बाद कमल हासन को एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने घायल पैर का एक्स-रे किया. पार्टी सूत्रों ने कहा कि कमल हासन की हालत स्थिर है और वह फिलहाल आराम कर रहे हैं. इस साल जनवरी में 66-वर्षीय अभिनेता ने अपने दाहिने पैर की हड्डी में संक्रमण के लिए सर्जिकल उपचार कराया था. शनिवार को उसी पैर में चोट लगने के कारण उन्हें अपना अभियान रोकना पड़ा. इस घटना के बाद उनकी पार्टी कमल हासन के सार्वजनिक कार्यक्रमों में फेरबदल करने की तैयारी कर रही है.

 

 

 

 

 

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कोयंबटूर साउथ विधानसभा सीट से भरा पर्चा

अभिनेता से राजनेता बने और मक्कल नीधि मैयम (MNM) के प्रमुख कमल हासन ने सोमवार को कोयंबटूर साउथ विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है. हाल ही कमल हासन ने अपनी पार्टी का घोषणापत्र जारी किया. इसमें गृहिणियों के कौशल को विकसित करके उनके लिए आय का वादा किया गया है. घोषणापत्र में कमल हासन ने सत्ता में आने पर राज्य की गृहणियों को उनके काम के लए 3 हजार रुपये महीने देने का वादा किया. इसे उन्होंने मूल्य अधिकार सहायता कहा है. इसके अलावा उन्होंने 75 वर्ष से अधिक लोगों समेत कुछ विशेष समूहों को प्रतिमाह 5000 रुपये देने का वादा किया है. इसमें 80 फीसदी शारीरिक विकलांगता और विधवाओं को शामिल किया जाएगा.