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हिमाचल की बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते : सीएम जयराम ठाकुर

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Jai Ram Thakur) ने कंगना के लिए ट्वीट करते हुए लिखा कि हम हिमाचल की बेटी का अपमान सहन नहीं कर सकते

Updated on: 10 Sep 2020, 01:37 PM

नई दिल्ली:

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Jairam Thakur) ने कंगना रनौत (kangana Ranaut) के मुंबई स्थित बंगले का एक हिस्सा बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) द्वारा ढहाये जाने की निंदा की है. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Jairam Thakur) ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हम हिमाचल की बेटी का अपमान सहन नहीं कर सकते. उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के साथ जो राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से अत्याचार किया है यह अत्यंत चिंताजनक एवं निंदनीय है.

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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Jairam Thakur) ने लिखा, 'हम हिमाचल की बेटी का अपमान सहन नहीं कर सकते. महाराष्ट्र सरकार ने हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के साथ जो राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से अत्याचार किया है यह अत्यंत चिंताजनक एवं निंदनीय है. हमारी सरकार व देश की जनता इस घटनाक्रम में हिमाचल की बेटी कंगना के साथ खड़ी है.'

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इससे पहले बुधवार को मुख्यमंत्री ठाकुर ने कहा था कि रनौत के कार्यालय को ढहाने का कदम एक चिंता का विषय है. जयराम ठाकुर ने कहा कि कंगना को एक नोटिस दिया गया था लेकिन प्रक्रिया पूरी किये बगैर ढहाने का कदम उठाया गया. ठाकुर ने कहा, 'हम इस कदम की निंदा करते हैं.'

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आपको बता दें कि कंगना रनौत (kangana Ranaut) ने कहा था कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उन्हें फिल्म माफिया से कहीं अधिक डर मुंबई पुलिस से लगता है. कंगना बुधवार को हिमाचल प्रदेश में अपने घर से मुंबई लौटी हैं. उनके लौटने से कुछ समय पहले ही शिवसेना के नियंत्रण वाले बृहन्मुंबई महानगरपालिका बीएमसी) ने उनके बांद्रा स्थित बंगले/दफ्तर में ‘अवैध निर्माण कार्यों’ को गिराने की कार्रवाई शुरू की थी. हालांकि, कुछ समय बाद ही बंबई उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री को राहत देते हुए बीएमसी द्वारा अवैध निर्माण को तोड़ने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी. मुंबई पुलिस ने कंगना रनौत के उपनगर खार स्थित आवास और बांद्रा में उनके दफ्तर/बंगले के बाहर सुरक्षा बंदोबस्त किये हैं. कंगना ने हाल ही में मुंबई पुलिस की आलोचना की थी और महानगर की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से की थी, जिस पर उठे विवाद के बाद उन्हें केंद्र की ओर सुरक्षा प्रदान की गयी है.