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सितंबर से खुलेंगे यूपी बोर्ड के प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल 23 अगस्त से खुलेंगे

कक्षाएं दो पालियों में संचालित होंगी. पहली पाली सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी दोपहर 12.30 से शाम 4.30 बजे तक चलेगी.  दोनों पालियों में छात्रों की संख्या 50 प्रतिशत होगी.

Updated on: 16 Aug 2021, 08:36 PM

highlights

  • कक्षा 6 से 8वीं 23 अगस्त से और कक्षा 1 से 5 वीं कक्षा के स्कूल एक सितंबर से खुलेंगे
  • वहीं माध्यमिक विद्यालयों में सोमवार से शुक्रवार तक कक्षाएं लगेंगी
  • छात्रों में पहले दिन काफी उत्साह नजर आया

उत्तर प्रदेश:

कोरोना मामलों में कमी को देखते हुए यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश बोर्ड के प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल 23 अगस्त से खोलने का फैसला लिया है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को टीम-9 के पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि रक्षा बंधन के बाद स्कूलों में शिक्षा सुनिश्चित की जाए. कक्षा 6 से 8वीं 23 अगस्त से और कक्षा 1 से 5 वीं कक्षा के स्कूल एक सितंबर से खुलेंगे. राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसार माध्यमिक, उच्च, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सोमवार से शिक्षा शुरू हो रही है. 

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कक्षाएं दो पालियों में संचालित होंगी. पहली पाली सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी दोपहर 12.30 से शाम 4.30 बजे तक चलेगी.  दोनों पालियों में छात्रों की संख्या 50 प्रतिशत होगी. इसके अलावा अभिभावक की अनुमति के बाद ही छात्र पढ़ाई के लिए स्कूल आ सकेंगे. वहीं माध्यमिक विद्यालयों में सोमवार से शुक्रवार तक कक्षाएं लगेंगी, जिसमें सभी छात्रों को मास्क पहनकर आना अनिवार्य होगा. बता दें कि यूपी में आज से 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूलों को खोला गया है. स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कक्षाएं लगाई गईं. छात्रों में पहले दिन काफी उत्साह नजर आया. 

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राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसार माध्यमिक, उच्च, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में 50 प्रतिशत क्षमता के  साथ सोमवार से शिक्षा शुरू हो रही है. हर जगह कक्षाएं दो पालियों में चलेंगी. इसके अलावा स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा. इससे पहले सरकार ने 16 अगस्त से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, विश्वविद्यालय, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोलने का फैसला किया था. इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से शिक्षा अधिकारियों को पहले ही दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं.