जनवरी 2025 से देश भर में लागू हो रही वन नेशन-वन सब्सक्रिप्शन से रिसर्च के क्षेत्र में बड़ा ही क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है. इस एक योजना के लागू होते ही भारत के डेढ़ करोड़ छात्रों का बंपर फायदा होगा तो वहीं, सरकार का भी रिसर्च पर खर्च 18 फीसद कम हो जाएगा. इस योजना से पब्लिशर्स में भी 38 फीसद की बढोत्तरी देखने को मिलेगी
क्या है योजना
मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, आईआईएम मुंबई ने एक फैक्ट फाइडिंग की जिसमें सामने आया कि वन नेशन-वन सब्सक्रिप्शन योजना की वजह से रिसर्च का खर्च 18 फीसद तक कम हो जाएगा. इतना ही नहीं, छात्रों को एक क्लिक पर 13 हजार से ज्यादा रिसर्च पेपर स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे.
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आखिर क्यों पड़ती है सब्सक्रिप्शन की जरूरत?
आईआईएम मुंबई के डायरेक्टर के मुताबिक, किसी भी रिसर्च की सक्सेस का आधार होता है कि उसके फैक्ट क्या हैं और ये कहां से लिए गए हैं. इस काम को अच्छी तरह से करने के लिए रिसर्चर सब्सक्रिप्शन लेने को मजबूर होता है. इसके लिए कई महंगी इंटरनेशनल रिसर्च मैगजीन को खरीदने के लिए काफी धन खर्च करना होता है.
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योजना से क्या होगा लाभ
वन नेशन-वन सब्सक्रिप्शन की वजह से देश भर के 6300 से अधिक संस्थान और उसमें पढ़ रहे 1.8 करोड स्टूडेंट, टीचर्स और रिसर्चर 13000 से अधिक ई-जर्नल का बेनिफिट ले सकेंगे. इससे छात्रों को काफी लाभ होगा.
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कब होगी योजना शुरू
वन नेशन-वन सब्सक्रिप्शन की स्कीम जनवरी 2025 से स्टार्ट होगी. पहले फेज में 30 सबसे ज्यादा पॉपुलर इंटरनेशनल पब्लिशर्स और उनकी पब्लिश की गई 13000 मैगजीन शामिल की जाएंगी. इस सुविधा से न केवल 38 फीसद पब्लिशर्स में ग्रोथ होगी बल्कि संस्थानों में रिसर्च और इनोवेशन के कल्चर को भी बढ़ावा मिलेगा. इस वजह से संस्थानों के लाइब्रेरी बजट में 18 फीसद तक खर्च में कमी देखने को मिलेगी.
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