HSSC CET : हरियाणा सरकार ने CET नीति में किए बड़े बदलाव, जानिए क्या है नया

HSSC CET: हरियाणा सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (HSSC CET) नीति में बदलाव को मंजूरी दे दी है, जिससे उम्मीदवारों के लिए नई संभावनाएं खुल गई हैं. अब CET स्कोर के आधार पर मेन्स परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है. पहले कुल वैकेंसी से सिर्फ चार गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाता था, लेकिन अब यह संख्या बढ़ाकर 10 गुना कर दी गई है. यह कदम अधिक उम्मीदवारों को अवसर देने के उद्देश्य से उठाया गया है.  

बोनस अंक की सुविधा हटाई गई 

सरकार ने ग्रुप C और D पदों की भर्ती में आर्थिक और सामाजिक आधार पर मिलने वाले 5 प्रतिशत बोनस नंबर को खत्म कर दिया है. यह बदलाव उच्च न्यायालय के 31 मई के आदेश के बाद किया गया है.हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) द्वारा आयोजित ग्रुप A और B पदों के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया.

आधार प्रमाणीकरण क्यों जरूरी?  

यह कदम आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए उठाया गया है. इससे फर्जी उम्मीदवारों पर रोक लगेगी और डुप्लीकेट डेटा की समस्या खत्म होगी.  आधार ऑथेंटिकेशन से उम्मीदवारों की पहचान सटीक रूप से वेरिफिकेशन होगा, जिससे भर्ती प्रक्रिया पर जनता का विश्वास और बढ़ेगा. इससे पहले यूपीपीएससी, एसएससी और आरपीएससी जैसे आयोगों में भी आधार प्रमाणीकरण लागू किया जा चुका है.  

सैनिकों और सीएपीएफ कर्मियों के लिए बड़ा फैसला 

हरियाणा सरकार ने देश सेवा के दौरान शहीद होने वाले राज्य के सैन्यकर्मियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) कर्मियों को 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि देने का निर्णय लिया है. यह राशि उनके परिवार के सदस्यों या निकट संबंधियों को दी जाएगी.  

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