फाइनल ईयर की परीक्षा को गृहमंत्रालय ने दी मंजूरी, UGC ने जारी की गाइडलाइंस

नई दिल्ली :

कोरोना वायरस की वजह से तमाम स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद हैं. एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं. इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. गृहमंत्रालय ने यूजीसी से जुड़ी यूनिवर्सिटीज और संस्थानों में फाइनल इयर एग्जाम कराने की मंजूरी दे दी है. इसे लेकर नई गाइडलाइन भी जारी की गई है.

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में लिखा गया है कि फाइनल टर्म के एग्जाम अनिवार्य तौर पर और यूजीसी की गाइडलाइंस के आधार पर कराए जाएं. इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी SOP का पालन किया जाए. मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने विश्वविद्यालयों और संस्थानों को परीक्षाओं के आयोजन की अनुमति देने के लिए केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव को एक पत्र भेजा है.

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गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूरी आने के बाद एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि अप्रैल 2020 में यूजीसी (UGC) ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, जिसे एग्जाम और अकादमिक कैलेंडर से जुड़े मुद्दों पर सलाह देनी थी. इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर UGC ने 29 अप्रैल को गाइडलाइन जारी की थी. UGC ने इस कमेटी से गाइडलाइन पर दोबारा काम करके एग्जाम, एडमिशन और अकादमिक कैलेंडर के लिए ऑप्शन देने की बात कही थी. यूजीसी ने 6 जुलाई की बैठक में कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार किया और बदली हुई गाइडलाइन जारी की.

फाइनल ईयर या सेमेस्टर की परीक्षाएं यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट सितंबर के आखिरी में कराएंगे. ये ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में कराए जा सकते हैं. इसके ही जिन छात्रों के बैकलॉग है उनके लिए परीक्षा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड में कराई जाएगी.

वहीं, किसी छात्र की फाइनल ईयर या सेमेस्टर की परीक्षा किसी कारणवश रह जाती है. ऐसे में उसे कोर्स या पेपर के लिए दोबारा मौका दिया जाएगा. ऐसा यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट अपनी सुविधा के हिसाब से करेगा. ऐसा सिर्फ सत्र 2019-20 के लिए, एक बार होगा. 29 अप्रैल को जो गाइडलाइन जारी हुए थे वो बाकी सभी सेमेस्टर के लिए वैसे के वैसे ही रहेंगे.

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कोरोना वायरस महामारी को काबू करने के लिए देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू किया गया था. देश के विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाएं मार्च से टाली जा रही थीं. देश में अनलॉक चरणों के दौरान निरुद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सभी इलाकों में कई गतिविधियों की अनुमति दे दी गई है, लेकिन स्कूलों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य अकादमिक संस्थानों का नियमित संचालन शुरू नहीं हुआ है.