ओडिशा सरकार ने कक्षा 12वीं की लंबित बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की

भुवनेश्वर:

कोविड-19 (Covid 19) के खतरे को देखते हुए ओडिशा सरकार ने बुधवार को राज्य बोर्ड की लंबित कक्षा 12 वीं की परीक्षाओं को रद्द (Exam Cancell) करने की घोषणा की. स्कूल और जन शिक्षा मंत्री समीर रंजन दास ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण कला, विज्ञान और वाणिज्य वर्ग में लंबित 12वीं की परीक्षाएं आयोजित करना संभव नहीं है. यह परीक्षाएं 23-28 मार्च के बीच होनी थीं. 12वीं की परीक्षाए कराने वाली उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीएचएसई) ने रद्द की गई परीक्षाओं के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की एक समिति द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप मूल्यांकन करने का फैसला किया है. 

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CBSE और ICSE बोर्ड ने रद्द की परीक्षा

वहीं इससे पहले सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने सभी लंबित परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी. दोनों बोर्ड ने 10वीं की परीक्षाएं बिल्कुल रद्द कर दी है. वहीं सीबीएसई ने 12वीं के छात्रों को विकल्प दिया है. लेकिन आईसीएसई बोर्ड ने दोनों परीक्षाएं रद्द कर दी है. इसके बाद यूपी के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में भी अब कोई परीक्षाएं (Exam Cancelled) नहीं होंगी. छात्रों को सीधे अगले क्लास या सेमेस्टर में प्रोमोट कर दिया जाएगा. करीब 48 लाख से अधिक छात्रों का इसका फायदा मिलेगा. बिना परीक्षा दिए ही छात्र अगले क्लास (Next class promote) में चले जाएंगे. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के कुलपति प्रो. एनके तनेजा की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने परीक्षाएं न कराने की संस्तुति की है. अब अंतिम फैसला यूपी सरकार को लेना है. यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को हुई महत्वपूर्ण बैठक में कमेटी के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप से सहमति बन गई है.

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औपचारिक घोषणा अभी नहीं

हालांकि औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है. क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा अनलाक-टू को लेकर एक जुलाई तक गाइडलाइन जारी होनी है. गाइडलाइन आने के बाद दो जुलाई को इस बारे में औपचारिक घोषणा की जाएगी. प्रोन्नति का फार्मूला क्या होगा, इस पर भी चर्चा की गई. बैठक में दिनेश शर्मा ने कहा कि सभी संभावनाओं पर नजर दिया जा रहा है. कमेटी की रिपोर्ट पर भी मंथन किया जा रहा है. केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक-टू की गाइडलाइन्स एक-दो दिन में जारी होगी. इसके बाद दो जुलाई को इस पर अंतिम निर्णय लेकर औपचारिक घोषणा की जाएगी. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच परीक्षाएं कराना जोखिम भरा हो सकता है.