सस्ता नहीं होगा पेट्रोल-डीजल, सरकार का उत्पाद शुल्क घटाने से इंकार
केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि से उत्पाद शुल्क में कटौती से मना कर दिया है।
नई दिल्ली:
केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि से उत्पाद शुल्क में कटौती से मना कर दिया है। बता दें कि वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में वृद्धि होने के कारण डीजल और पेट्रोल को दाम पिछले चार सालों में सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं।
भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने वैश्विक बाजार में कीमतों में गिरावट के दौरान राजस्व बढ़ाने के इरादे से नवंबर 2014 और जनवरी 2016 के बीच उत्पाद शुल्क में नौ बार बढ़ोतरी की। हालांकि पिछले साल अक्टूबर में केवल एक बार इसकी कीमत में दो रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई थी।
तेल की कीमतों में दूसरी बार उत्पाद शुल्क में कटौती किये जाने के सवाल पर वित्त सचिव हसमुख अधिया ने कहा, 'फिलहाल इसकी कोई संभावना नहीं है, हम आगे जब भी हम इसकी समीक्षा करेंगे, आपको इसकी जानकारी दी जाएगी।'
इससे पहले केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने कहा था कि सरकार वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों पर नजर बनाए हुए है लेकिन लेकिन मुक्त बाजार कीमत निर्धारण व्यवस्था से पीछे नहीं हटा जाएगा।
उन्होंने कहा, 'मैं एक बार फिर से जीएसटी परिषद से पेट्रोलियम को जीएसटी के तहत लाने की अपील करता हूं, ताकि ग्राहकों को फायदा हो।'
दिल्ली में सोमवार को पेट्रोल की कीमत 73.83 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल की कीमत 64.69 रुपये प्रति लीटर थी, जबकि नोएडा और गाजियाबाद में 75 रुपये रही।
आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम पिछले चार सालों के मोदी सरकार के कार्यकाल में सबसे उच्चतम स्तर पर चला गया है वहीं डीजल के दाम अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है।
इसे भी पढ़ें: पेट्रोलियम उत्पादों को GST के तहत लाया जाए
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