सीओए ने सुप्रीम कोर्ट को बीसीसीआई के संविधान का मसौदा सौंपा

नई दिल्ली:

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के प्रशासकों की समिति (सीओए) ने सोमवार को बोर्ड के नए संविधान का मसौदा सीलबंद लिफाफे में पेश कर दिया।

इस मसौदे में बीसीसीआई में सुधारों पर जस्टिस लोढ़ा समिति की ओर से की गई सभी सिफारिशों को शामिल किया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के अधिकारियों सीके खन्ना, अमिताभ चौधरी, और अनिरूद्ध चौधरी को भी 29 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में पेश होने से छूट दे दी।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने तीनों अधिकारियों को संविधान का मसौदा तैयार करने में रोड़ा अटकाने के लिए समन जारी करते हुए पेश होने के आदेश दिए थे। इसके बाद सोमवार को हुई सुनवाई में तीनों पेश भी हुए।

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कोर्ट ने 23 अगस्त को सीओए से लोढ़ा समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई के नए संविधान का मसौदा तैयार करने को कहा था। बताते चलें कि जस्टिस मुकुल मुद्गल की रिपोर्ट के बाद जनवरी-2015 में लोढ़ा कमेटी बनाई गई थी जिसे बीसीसीआई में संगठनात्मक सुधारों की जिम्मेदारी दी गई थी।

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