बजट 2025 में होगा 8th Pay Commission का ऐलान? जानें वित्त मंत्रालय का जवाब

8th Pay Commission: केंद्रीय बजट 2025 आने में अब एक महीने से भी कम समय बचा है. ऐसे में सरकारी कर्मचारी आठवें वेतन आयोग को लेकर उम्मीदें लगाए बैठे हैं. 8वें वेतन आयोग को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं. आठवें वेतन आयोग की मांग कर्मचारियों ने पिछले बजट में भी उठाई थी. वित्त मंत्रालय ने तब साफ कर दिया था कि फिलहाल आठवां वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ 6 जनवरी को हुई बजट पूर्व बैठक में ट्रेड यूनियन ने आठवें वेतन आयोग के तत्काल गठन की मांग की. अब सवाल उठता है कि क्या 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले बजट में क्या इसका कोई ऐलान होगा.

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वेतन आयोग के गठन की मांग

कर्मचारी यूनियंस ने पिछले केंद्रीय बजट 2024 2 सहित पिछले कई वर्षों में नए वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई है. हालांकि पिछले बजट में आठवें वेतन आयोग के बारे में को कोई घोषणा नहीं की गई थी. केंद्रीय कर्मचारी महासंघ ने 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नए वेतन आयोग के गठन की मांग की थी. लेटर में कर्मचारी संगठन ने कहा था कि महंगाई दर में बढ़ोतरी और रुपए की वैल्यू में गिरावट के कारण यह जरूरी हो गया है कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन बिना किसी देरी के किया जाए. पिछले महीने वित्त मंत्रालय ने भी कहा था कि केंद्र सरकार जल्द ही आठवें वेतन आयोग के गठन की योजना बना रही है. अब बैठक के बाद क्या सरकार आगामी बजट 2025 में नए वेतन आयोग की घोषणा करेगी.  केंद्र सरकार के कर्मचारी आगामी बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के किसी भी अपडेट पर नजर रख रही हैं.

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केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2025 को पेश किया जाना है

केंद्रीय बजट 2025-26 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 1 फरवरी 2025 को पेश किया जाना है. निर्मला सीतारमण ने सोमवार 6 जनवरी को ट्रेड यूनियन के साथ बैठक की. वित्तमंत्री के साथ बजट पूर्व बैठक में ट्रेड यूनियन नेताओं ने सोमवार को आठवें वेतन आयोग के तत्काल गठन की मांग की. भारतीय मजदूर संघ के संगठन सचिव उत्तरी क्षेत्र पवन कुमार ने कहा कि सरकारी कर्मचारी के वेतन ढांचे में संशोधन के लिए आठवें वेतन आयोग का तुरंत गठन किया जाना चाहिए. सीआईटी के राष्ट्रीय सचिव स्वदेश देवराय ने मांग की कि आठवें वेतन आयोग का गठन तुरंत किया जाना चाहिए, क्योंकि फरवरी 2014 में सातवें वेतन आयोग के गठन के बाद से 10 साल से अधिक समय बीत चुका है.  वित्त मंत्री ने पिछले महीने 3 दिसंबर को कहा था कि केंद्र सरकार निकट भविष्य में आठवें वेतन आयोग का गठन करने की योजना नहीं बना रही है. वित्त मंत्रालय ने कहा कि फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन के लिए सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.

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विपक्षी नेताओं ने उठाई मांग

 राज्यसभा सदस्यों और समाजवादी पार्टी के नेताओं जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन द्वारा राज्यसभा में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया वर्तमान में सातवें वेतन आयोग यानी कि सेवंथ पे क मिशन की सिफारिशें प्रभावी हैं. आयोग का गठन 2014 में हुआ था और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू की गई. प्रथा के अनुसार हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है. हालांकि इसके लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है. सरकार के पास निकट भविष्य में आठवें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है. लेकिन कर्मचारियों के बीच वेतन वृद्धि पर बातचीत चल रही है. जानकारी के अनुसार नया आयोग बनाने के बजाय वेतन संशोधन को प्रदर्शन या मुद्रा स्मृति से जोड़ा जा सकता है. ऐसी भी खबरें हैं कि अगर सरकार 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे देती है तो सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन वर्तमान 8000 की तुलना में 186 प्रतिशत बढ़कर 5480 हो जाएगा.