घर के लिए कर्ज लेने जा रहे हैं तो पहले यह खबर जरूर पढ़ लें, यहां मिल रहा है सस्ता Home Loan

होम लोन देने वाली कंपनी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LIC Housing Finance Limited-LICHFL) ने कहा है कि उसने होम लोन (Home Loan) लेने वाले नये ग्राहकों के लिये ब्याज दर (Interest Rate) को घटाकर 6.90 प्रतिशत कर दिया है. आवास ऋृण पर यह अब तक की सबसे निम्न ब्याज दर है. जिन ग्राहकों का सिबिल स्कोर 700 अथवा इससे अधिक होगा उन्हें इस दर पर आवास रिण उपलब्ध कराया जायेगा. एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने एक वक्तव्य में कहा है कि सिबिल में 700 अथवा इससे अधिक स्कोर रखने वाले ग्राहकों के लिये 50 लाख रुपये तक के आवास रिण पर ब्याज की दर 6.90 प्रतिशत से शुरू होगी.

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80 लाख रुपये से अधिक होम लेने पर 7 फीसदी ब्याज दर
इसी प्रकार इतने ही स्कोर के साथ 80 लाख रुपये से अधिक आवास ऋृण लेने वालों के लिये 7 प्रतिशत की ब्याज दर होगी. एलआईसीएचएफएल के प्रबंध निदेशक और सीईओ सिद्धार्थ मोहंती ने कहा कि कंपनी के आवास रिण पर ब्याज दर अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है इसलिये ग्राहकों को कर्ज पर मासिक किस्त का भुगतान भी कम होगा. आकर्षक मूल्य अंकों और सस्ती ईएमआई से मकान खरीदने के लिये मांग बढ़ाने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि इस नये उत्पाद के जरिये कंपनी आवास क्षेत्र में मांग पैदा करना चाहती है. इससे पहले अप्रैल में कंपनी ने सिबिल में 800 अंक अथवा इससे अधिक स्कोर रखने वाले मकान खरीदने वाले नये ग्राहकों के लिये आवास रिण पर ब्याज दर को घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया था.

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मोहंती ने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में कटौती किये जाने के बाद कोष की लागत में भी नरमी आई है. कंपनी के लिये कोष की लागत वर्तमान में 5.6 प्रतिशत के आसपास बनी हुई है. उन्होंने कहा कि कंपनी के रिण में से 25 प्रतिशत से भी कम कर्ज किस्त भुगतान पर लगी रोक के तहत है। वहीं कंपनी के निर्माण कार्य के लिये दिये गये 13,000 करोड़ रुपये के कर्ज में से 8,500 - 9,000 करोड़ रुपये किस्तों के भुगतान पर रोक के दायरे में है. कंपनी ने पेंशन भोगियों के लिये एक खास आवास रिण उत्पाद, गृह वरिष्ठ, भी जारी किया है. इसके तहत कर्ज की अवधि ग्राहक के 80 साल की आयु पूरी होने तक अथवा अधिकतम 30 साल रखी गई है जो भी इसमें पहले होगा. इस योजना के तहत तैयार मकान खरीदने वाले ग्राहक को छह ईएमआई की छूट और निर्मार्णाधीन मकानों के लिये किस्त भुगतान पर 48 महीने की रोक अवधि जैसी सुविधायें भी उपलब्ध हैं.