मोदी सरकार इंश्योरेंस कंपनियों में हिस्सा बिक्री को लेकर कर सकती है बड़ा फैसला, सूत्रों के हवाले से खबर

केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार सरकारी कंपनियों के साथ ही अब सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों (Insurance Companies) की हिस्सा बिक्री को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है. सूत्रों के मुताबिक सरकार ने सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी है. सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार (Modi Government) ने एलआईसी और एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को छोड़कर अन्य सभी इंश्योरेंस कंपनियों में हिस्सा बेचने की योजना बनाई है. सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के बीच इस पर चर्चा होने की खबर है.

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6 सरकारी बैंकों को छोड़कर सभी बैंकों के निजीकरण की योजना को लेकर आगे बढ़ सकती है सरकार
सूत्रों के मुताबिक इसको लेकर कैबिनेट नोट भी तैयार हो गया है. प्रस्ताव के मुताबिक केंद्र सरकार एलआईसी और नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को अपने पास रखेगी. गौरतलब है कि मौजूदा समय में देश में कुल 8 सरकारी इंश्योरेंस कंपनी अपना कामकाज कर रही है. एलआईसी के अतिरिक्त 6 जनरल इंश्योरेंस और नेशनल री-इंश्योरर कंपनी परिचालन में है. सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार 6 सरकारी बैंकों को छोड़कर सभी बैंकों के निजीकरण की योजना को लेकर आगे बढ़ सकती है.

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पहले चरण में बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक में हिस्सा बिक्री की योजना

सूत्रों के मुताबिक सरकार पहले चरण में बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक में हिस्सा बिक्री की योजना है. सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक में भी हिस्सेदारी बेच सकती है.