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अगले वित्तीय वर्ष में आ सकता है ECGC का IPO, पीयूष गोयल ने जताई उम्मीद

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यातकों के साथ-साथ बैंकों को सहायता प्रदान करने के लिए 5 वर्ष में ईसीजीसी लिमिटेड (ECGC Ltd) में 4,400 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दे दी है.

Updated on: 29 Sep 2021, 04:02 PM

highlights

  • 5 वर्ष में ईसीजीसी लिमिटेड में 4,400 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम पोषण योजना शुरू करने की मंजूरी दी
  • पीएम पोषण योजना के ऊपर 1.31 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे

नई दिल्ली:

Cabinet Meeting Today 29 Sep 2021: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यातकों के साथ-साथ बैंकों को सहायता प्रदान करने के लिए 5 वर्ष में ईसीजीसी लिमिटेड (ECGC Ltd) में 4,400 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दे दी है. औपचारिक क्षेत्र में 2.6 लाख सहित 59 लाख नए रोजगार सृजित करने में मदद के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टॉक एक्सचेंज पर प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के माध्यम से एक्सपोर्ट गारंटी कॉर्पोरेशन (ECGC) लिमिटेड को सूचीबद्ध करने को भी मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले वित्तीय वर्ष तक स्टॉक एक्सचेंज में ECGC की लिस्टिंग हो सकती है.

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सिंगल लाइन को डबलिंग करने की मंजूरी
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि रेलवे के दो सिंगल रेल लाइन प्रोजेक्ट को डबल करने की मंजूरी दी गई है. उन्होंने कहा कि नीमच रतलाम सिंगल लाइन को 1,095.88 करोड़ रुपये की लागत से डबल लाइन करने की मंजूरी दे दी गई है. साथ ही गुजरात में राजकोट-Kanalus रेलवे लाइन को 1,080.58 करोड़ रुपये की लागत से डबलिंग करने की भी मंजूरी दी गई है. उन्होंने कहा कि दोनों प्रोजेक्ट 3 साल में पूरे हो जाएंगे. 

पीएम पोषण योजना को मंजूरी
अनुराग ठाकुर ने कहा कैबिनेट ने देशभर के 11.2 लाख से अधिक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए पीएम पोषण योजना (PM POSHAN Scheme) शुरू करने की मंजूरी दी है. उन्होंने कहा कि यह योजना 5 साल तक चलेगी और इसमें 1.31 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे. उन्होंने कहा कि पीएम पोषण योजना मौजूदा मध्याह्न भोजन योजना को समाहित कर देगी. यह योजना राज्य सरकारों की साझेदारी में चलाई जाएगी लेकिन इसमें बड़ा योगदान केंद्र सरकार का होगा. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि चीन से सेब के आयात पर शुल्क कम कर दिया गया है. ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है. यह पूरी तरह से निराधार है. ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने अफवाह फैलाने का काम किया है.