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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 28 मई को होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक

GST Council 43rd Meeting: जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर और वित्त मंत्रालय के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के अलावा अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे.

Updated on: 15 May 2021, 02:41 PM

highlights

  • जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर और वित्त मंत्रालय के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे
  • जीएसटी परिषद की हर तीन महीने में बैठक की व्यवस्था है, लेकिन दो बार से नियम का पालन नहीं हो रहा है: अमित मित्रा 

नई दिल्ली:

GST Council 43rd Meeting: केंद्रीय वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में 28 मई 2021 को जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक होगी. जीएसटी काउंसिल की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी. जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर और वित्त मंत्रालय के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के अलावा अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे. बता दें कि पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने केंद्रीय वित्त मंत्री से जीएसटी परिषद की ऑनलाइन बैठक बुलाने का आग्रह किया था. उन्होंने इस संदर्भ में सीतारमण को चिट्ठी भी लिखी थी.

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दो तिमाही बैठक ऑनलाइन भी नहीं बुलाई गई: अमित मित्रा
मित्रा ने कहा था कि जीएसटी परिषद की हर तीन महीने में बैठक की व्यवस्था है, लेकिन पिछले दो बार से इस नियम का पालन नहीं हो रहा है. इसके अलावा दो तिमाही बैठक ऑनलाइन भी नहीं बुलाई गई है. अमित मित्रा ने पत्र में लिखा था कि इसकी वजह से संघीय संस्था कमजोर हो रही है. उन्होंने कहा कि उन्हें आशंका है कि नियमित रूप से बैठक आयोजित नहीं होने से विश्वास में कमी आ सकती है. उन्होंने कहा कि पिछले साल अक्टूबर की तरह जीएसटी काउंसिल के महत्व को बनाए रखने के लिए ऑनलाइन बैठक बुलानी चाहिए.

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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने PM मोदी को लिखा पत्र
वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर कोरोना वैक्सीन और उससे जुड़ी दवाओं की खरीदारी पर जीएसटी को घटाकर शून्य करने की मांग की है. उन्होंने लिखा है कि जीएसटी काउंसिल से सलाह लेने के बाद जीएसटी दरों को कम करने का फैसला किया जाना चाहिए.