Google के पूर्व सीएफओ पैट्रिक पिचेट (Patrick Pichette) बने Twitter के नए बोर्ड चेयरमैन

ट्विटर (Twitter) ने गूगल (Google) के पूर्व चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (सीएफओ) पैट्रिक पिचेट (Ex Google CFO Patrick Pichette) को बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है. ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वर्ष 2017 में शामिल हुए बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन पैट्रिक ने इससे पहले वर्ष 2008 से 2015 तक गूगल में सीएफओ के रूप में अपनी सेवाएं दी थी.

यह भी पढ़ें: Bajaj Pulsar 150 Neon के दाम बढ़े, बजाज पल्सर के दीवानों को झटका, जानिए क्या है नई कीमत

पिचेट ने मंगलवार को यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) को एक फाइलिंग में कहा कि ट्विटर की मैनेजमेंट टीम और बोर्ड की ताकत व गहराई को देखते हुए हम मानते हैं कि अब हमारे शासन ढांचे को बेस्ट प्रैक्टिसेज के अनुरूप विकसित करने का सही समय है. पिचेट ओमिड कोर्डेस्टानी का स्थान लेंगे। हालांकि, ओमिड ट्विटर के बोर्ड में बने रहेंगे.

अमेरिका भारत सहित कई देशों के डिजिटल सेवा कर की जांच करेगा

अमेरिका ने भारत सहित कई देशों के उन डिजिटल सेवा करों की जांच शुरू करने का फैसला किया है, जिन्हें अमेरिकी टेक कंपनियों को निशाना बनाने के लिए ‘‘गलत तरीके से’’ लागू किया गया है या उस पर विचार किया जा रहा है. एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने यह जानकारी दी. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) रॉबर्ट लाइटहाइजर ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप चिंतित हैं कि हमारे कई व्यापारिक भागीदार हमारी कंपनियों को गलत तरीके से निशाना बनाने के लिए तैयार की गई कर योजनाओं को लागू कर रहे हैं. जिन अन्य देशों के खिलाफ जांच शुरू की जा सकती है, उनमें ऑस्ट्रिया, ब्राजील, चेक गणराज्य, यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, इटली, स्पेन, तुर्की और ब्रिटेन शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: SBI, ICICI Bank के बचत खाताधारकों को मिलने वाला ब्याज घटा, जानें कितना हुआ नुकसान

उन्होंने कहा कि हम इस तरह के किसी भी भेदभाव के खिलाफ अपने व्यवसायों और श्रमिकों की रक्षा के लिए समुचित कार्रवाई के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि इन करों को डिजिटल सेवा कर या डीएसटी कहा जाता है. उपलब्ध साक्ष्य बताते हैं कि डीएसटी से अमेरिका की बड़ी तकनीकी कंपनियों को निशाना बनाने की कोशिश की जा सकती है. यूएसटीआर ने कहा कि भारत ने मार्च 2020 में दो प्रतिशत के डीएसटी को अपनाया. यह कर सिर्फ भारत से बाहर रहकर काम करने वाली कंपनियों पर लागू होता है और ये कंपनियां भारत में किसी व्यक्ति को वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन बिक्री करती हैं. (इनपुट भाषा/आईएएनएस)