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15 हजार रुपये से कम वेतन वाले कर्मचारियों को होगा फायदा, वित्त मंत्री ने किया ये ऐलान

वित्त मंत्री ने कहा कि आज 8 राहत उपायों का ऐलान करेंगे. उन्होंने कहा कि आज के 8 राहत उपायों में से 4 उपाय नए हैं और हेल्थ सेक्टर से जुड़े 1 नए राहत पैकेज का ऐलान करेंगे.

News Nation Bureau | Edited By : Dhirendra Kumar | Updated on: 28 Jun 2021, 04:20:23 PM
निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman)

निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) (Photo Credit: ANI )

highlights

  • ECLGS फंडिंग की लिमिट बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपये किया गया
  • MFIs के जरिए कोविड से प्रभावित 25 लाख लोगों को लोन दिया जाएगा

नई दिल्ली :

वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) दोपहर तीन बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि आज 8 राहत उपायों का ऐलान करेंगे. उन्होंने कहा कि आज के 8 राहत उपायों में से 4 उपाय नए हैं और हेल्थ सेक्टर से जुड़े 1 नए राहत पैकेज का ऐलान करेंगे. वित्त मंत्री ने कोविड से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये के लोन गारंटी स्कीम का ऐलान किया है. इस लोन गारंटी स्कीम के तहत नॉन मेट्रो मेडिकल इंफ्रा के लिए 50 हजार करोड़ रुपये और अन्य दूसरे सेक्टर्स के लिए 60 हजार करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी.

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वित्त मंत्री के बड़े ऐलान

ECLGS फंडिंग की लिमिट बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपये
ECLGS (Emergency Credit Line Guarantee Scheme) फंडिंग की लिमिट बढ़ाए जाने का भी ऐलान किया गया है. ECLGS फंडिंग की लिमिट बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है. ECLGS स्कीम में 1.5 लाख करोड़ रुपये और डाले जाएंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले साल मई 2020 में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटीड स्कीम का ऐलान किया गया था. हेल्थ सेक्टर के लिए लोन गारंटी स्कीम के तहत 100 करोड़ रुपये का अधितकम लोन दिया जाएगा. हेल्थ सेक्टर के लिए अधिकतम 7.95 फीसदी और अन्य सेक्टर के लिए 8.25 फीसदी की ब्याज दर रहेगी. वित्त मंत्री ने कहा कि MFIs (माइक्रो फाइनेंस इंस्टिट्यूशन्स) के जरिए कोविड से प्रभावित 25 लाख लोगों को लोन दिया जाएगा. इसके तहत 2 फीसदी से कम ब्याज दर 1.25 लाख रुपये का लोन दिया जाएगा. MFIs के जरिए नए लोन की अवधि 3 साल रहेगी. इस स्कीम का फायदा 31 मार्च 2022 तक उठाया जा सकता है.

पहले 5 लाख विदेशी पर्यटकों से वीजा शुल्क नहीं लिया जाएगा
वित्त मंत्री ने कहा कि एक बार विदेशी यात्राएं शुरू हो जाएंगी तो भारत आने वाले पहले 5 लाख विदेशी पर्यटकों से वीजा शुल्क नहीं लिया जाएगा. वीजा शुल्क को लेकर सरकार के द्वारा लिया गया यह फैसला 31 मार्च 2022 तक प्रभावी रहेगा. एक विदेशी पर्यटक सिर्फ एक बार ही इस योजना का फायदा उठा सकेगा. सरकार की इसपर 100 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है.

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की समयावधि बढ़ी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (Aatmanirbhar Bharat Rozgar Yojana) को बढ़ाने का निर्णय लिया है. बता दें कि सरकार ने इस योजना को 1 अक्टूबर 2020 को शुरू किया था. सरकार ने इस स्कीम की अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया है. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि 30 जून 2021 तक थी. 15 हजार रुपये से कम वेतन वाले कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा. 1000 से कम कर्मचारी वाले कंपनी के कर्मचारी के 12 फीसदी और एम्प्लॉयर के 12 फीसदी ईपीएफ सरकार देगी. 1000 से ज्यादा कर्मचारी वाले कंपनी के कर्मचारी के 12 फीसदी ईपीएफ सरकार देगी. 

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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की समयसीमा बढ़ी

NFSA लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKY) के तहत नवंबर 2021 तक 5 किलो मुफ्त अनाज मिलता रहेगा. सरकार इसके लिए कुल 2,27,841 करोड़ खर्च करेगी. बता दें कि सरकार ने इस स्कीम को 26 मार्च 2020 को लॉन्च किया गया था. इस स्कीम को मई में दोबार लॉन्च किया गया था जिसे अब बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया गया है. सरकार ने DAP और P&K फर्टिलाइजर पर अतिरिक्त सब्सिडी का ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने NBS सब्सिडी की राशि को बढ़ाकर 42,275 करोड़ रुपये कर दिया गया है. वित्त मंत्री ने पब्लिक हेल्थ के लिए 23,230 करोड़ रुपये अतिरिक्त फंड का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए बायो फसल पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है. साथ ही एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए 33 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त फंड का भी उन्होंने घोषणा की है. 

First Published : 28 Jun 2021, 03:10:17 PM

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