7th Pay Commission Latest News: केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसने अगले महीने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief) को फिर से शुरू करने पर कोई निर्देश जारी नहीं किया है. एक कार्यालय ज्ञापन की तस्वीर का हवाला देते हुए, जो सोशल मीडिया पर चक्कर लगा रहा है और अगले महीने से डीए और डीआर की बहाली की पुष्टि करता है. वित्त मंत्रालय (Ministry Of Finance) ने ट्वीट किया कि सेंट्रल को डीए को फिर से शुरू करने का दावा करने वाला एक दस्तावेज सोशल मीडिया पर चक्कर लगा रहा है. जुलाई 2021 से सरकारी कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को महंगाई राहत. भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई ओएम जारी नहीं किया गया है.
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जुलाई 2021 तक डीए और डीआर में बढ़ोतरी पर रोक लगाने का किया था ऐलान
पिछले साल मंत्रालय ने जुलाई 2021 तक डीए और डीआर में बढ़ोतरी पर रोक लगाने की घोषणा की थी. शनिवार को, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर महंगाई भत्ते (डीए) के भुगतान के संबंध में केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सेना के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के प्रति द्वेषपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया और बकाया राशि के तत्काल भुगतान की मांग की.
कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि 23 अप्रैल, 2020 को सरकार ने 37,500 करोड़ रुपये की कटौती कर लोगों के पेट में लात मारी थी, जो 7वें वेतन आयोग द्वारा 115 लाख सैन्य कर्मचारियों को डीए के रूप में देय था, सशस्त्र बलों के पेंशनभोगी, और केंद्र सरकार के सेवारत कर्मचारी और पेंशनभोगी. सूत्रों ने कहा कि सरकार जल्द ही अगले महीने से डीए और डीआर को फिर से शुरू करने या भुगतान पर स्थगन को छह महीने के लिए बढ़ाने पर विचार कर सकती है.
HIGHLIGHTS
- पिछले साल वित्त मंत्रालय ने जुलाई 2021 तक डीए और डीआर में बढ़ोतरी पर रोक लगाने का किया था ऐलान
- डीए और डीआर की बहाली को लेकर वित्त मंत्रालय ने कोई ओएम जारी नहीं किया गया: वित्त मंत्री