किसान आंदोलन से 60,000 करोड़ के कारोबार का नुकसान, कैट की रिपोर्ट से खुलासा

नई दिल्ली:

दिल्ली और आसपास के राज्यों में किसानों के आंदोलन के एक साल के दौरान लगभग 60 हजार करोड़ रुपये के व्यापार का नुक्सान हुआ है. किसानों द्वारा राजमार्ग अवरुद्ध होने के कारण माल की आवक और जावक के परिवहन में कठिनाइयों के कारण यह व्यावसायिक हानि मुख्य रूप से नवंबर, दिसंबर, 2020 और जनवरी, 2021 के महीनों में हुई. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (Confederation of All India Traders-CAIT) और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन (एटवा) के संयुक्त प्रयासों के कारण फरवरी से जुलाई, 2021 के महीने में माल की ढुलाई तेज हुई और विभिन्न बाधाओं के बावजूद भी नवम्बर, 2020 से देश भर में आपूर्ति श्रंखला जारी रही और आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं थी क्योंकि अन्य राज्यों से दिल्ली और दिल्ली से अन्य राज्यों में सामग्री ले जाने वाले ट्रक वाले राजमार्गों के अलावा शहरों और गांवों के अंदरूनी हिस्सों से दिल्ली आने के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाये गए. कैट ने कहा की नुकसान के आंकड़े विभिन्न राज्यों से सीएआईटी की अनुसंधान शाखा द्वारा प्राप्त इनपुट पर आधारित हैं.

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कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा तीन कृषि बिल वापस लिए जाने के बाद किसानों द्वारा आंदोलन जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है. एक के बाद एक मांग रखना नाजायज है और इसी प्रकार अगर मांगें मान ली जाती हैं, तो देश यह मान लेगा कि भीड़तंत्र के कारण लोकतंत्र समझौता कर रहा है. राजनीतिक दल जो इस प्रकार की अतिरिक्त मांगों का समर्थन कर रहे हैं वो यह न भूलें कि देश के सभी लोग उनके कृत्यों को देख रहे हैं और उन्हें निकट भविष्य में राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा. किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि किसानों के अलावा मतदाताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग भी है. केंद्र सरकार द्वारा पराली जलाने के लिए किसानों को पूरी तरह माफ करने के निर्णय की देश भर में आलोचना हो रही है और इसे एक ऐसा कदम माना जा रहा है जो कानून और लोगों के स्वास्थ्य के खिलाफ है जिसकी किसी चुनी हुई सरकार से उम्मीद नहीं की जाती है. यह लोकतंत्र को बंधक बनाने के अलावा और कुछ नहीं है.

भरतिया एवं खंडेलवाल ने कहा की नवंबर, दिसंबर, 2020 और जनवरी, 2021 में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से दिल्ली को आपूर्ति पर काफी प्रभाव पड़ा है. किसानों द्वारा दिल्ली की ओर जाने वाले राजमार्गों के अवरुद्ध होने के कारण महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से माल का परिवहन भी प्रभावित हुआ. इन राज्यों से आने वाली प्रमुख वस्तुओं में खाद्यान्न, एफएमसीजी उत्पाद, इलेक्ट्रिकल आइटम, बिल्डर्स हार्डवेयर, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी लेख, सेनेटरीवेयर और सेनेटरी फिटिंग, पाइप और पाइप फिटिंग, कृषि उपकरण, उपकरण, फर्निशिंग फैब्रिक, कॉस्मेटिक्स, आयरन और शामिल हैं. स्टील, लकड़ी और प्लाईवुड, खाद्य तेल, पैक्ड सामान्य सामान आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है.

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भरतिया और खंडेलवाल ने कहा कि देश भर के विभिन्न राज्यों से प्रतिदिन लगभग 50 हजार ट्रक माल लेकर दिल्ली आते हैं और करीब 30 हजार ट्रक दिल्ली से दूसरे राज्यों में माल ढोते हैं. चूंकि दिल्ली न तो एक कृषि प्रधान राज्य है और न ही एक औद्योगिक राज्य, इसे अपने सदियों पुराने व्यापार के वितरणात्मक स्वरूप को बनाए रखने के लिए माल की खरीद-बिक्री पर निर्भर रहना पड़ता है और इसलिए दिल्ली किसान आंदोलन का प्रमुख पीड़ित है.