डीजल (Diesel) (Photo Credit: newsnation)
नई दिल्ली:
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (All India Motor Transport Congress-AIMTC) ने डीजल (Diesel) के दाम में हो रही वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए उत्पाद शुल्क और वैट (VAT) में कटौती समेत अन्य मांगों को लेकर सरकार को 14 दिन का नोटिस देने का फैसला लिया है. एआईएमटीसी ने एक बयान में कहा है कि इस अवधि के दौरान अगर उनकी मांगों को पूरा करने की दिशा में कोई पहल नहीं होगी तो देशभर में ट्रकों का चक्का जाम हो सकता है. एआईएमटीसी की गवर्निग काउंसिल की बैठक में इस बावत का फैसला लिया गया है. एआईएमटीसी के अध्यक्ष कुलतारण सिंह अटवाल ने अपने बयान में कहा कि सड़क परिवहन बिरादरी ने परिवहन क्षेत्र के प्रति सरकार की उदासीनता पर अपनी नाराजगी जताई है, क्योंकि डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण महंगाई से आम आदमी की कमर टूट गई है और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स अपना व्यवसाय बंद करने के लिए मजबूर हैं.
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सरकार को 14 दिन का नोटिस जारी करने का लिया निर्णय
देशभर से आए परिवहन नेताओं ने विरोध प्रदर्शन द्वारा एवं अनिश्चितकालीन राष्ट्रव्यापी सड़क परिवहन परिचालन के निलंबन के लिए प्रस्ताव को पारित करने पर जोर दिया, ताकि सरकार उनके गंभीर मुद्दों के प्रति जागे और उन्हें हल करने के लिए तत्काल कदम उठाए. एआईएमटीसी ने बताया कि बैठक में विचार-विमर्श के बाद विभिन्न मांगों को लेकर सरकार को 14 दिन का नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है.
AIMTC की प्रमुख मांग
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गवर्निग काउंसिल की एक और बैठक बुलाई जाएगी
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यदि सरकार सड़क परिवहन उद्योग की मांगों को हल करने की प्रक्रिया शुरू करने में विफल रहती है, तो तुरंत एआईएमटीसी की गवर्निग काउंसिल की एक और बैठक बुलाई जाएगी और वे ट्रकों की देशव्यापी हड़ताल की घोषणा करेंगे.
