Coronavirus (Covid-19): कई सेक्टर को मंदी से उबारने के लिए मोदी सरकार बड़े राहत पैकेज पर कर रही है काम

Coronavirus (Covid-19): केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (MSME) के साथ-साथ सभी सेक्टर के लिए आर्थिक राहत पैकेज लाने को लेकर काम जारी है. सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में सचिव गिरिधर अरमाने ने राहत पैकेज (Relief Package) को लेकर यह बड़ा बयान दिया है. सोसायटी ऑफ इंडियन आटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के मेंबर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परिचर्चा में उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टर के लिए राहत पैकेज (Stimulus Package) लाने के लिए सरकार काम कर रही है.

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विभिन्न क्षेत्रों के लिए राहत पैकेज की मांग
केंद्रीय MSME और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा कि राहत पैकेज की घोषणा जल्द किया जाएगा. बता दें कि मौजूदा समय में अर्थव्यवस्था के ऊपर काफी दबाव है और उसे रफ्तार देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए राहत पैकेज की मांग की जा रही है.

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जीडीपी ग्रोथ में MSME का 29 फीसदी हिस्सा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक MSME सेक्टर का देश की जीडीपी ग्रोथ में 29 फीसदी हिस्सेदारी है और एक्सपोर्ट में इसकी 48 फीसदी हिस्सेदारी है. हालांकि कोरोना वायरस की वजह से यह सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है. इस सेक्टर से भारी मात्रा में नौकरियां जाने की आशंका बनी हुई है.

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सरकारी बैंकों से 5.66 लाख करोड़ रुपये के कर्ज देने को मंजूरी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि सरकारी बैंकों द्वारा 5.66 लाख करोड़ रुपये के कर्ज देने को मंजूरी मिल गयी है. जिससे अर्थव्यवस्था को फिर से रफ्तार मिलेगी. वित्त मंत्री ने ट्वीट कहा, 'मार्च से अप्रैल 2020 के बीच सरकारी बैंकों द्वारा 41.81 लाख खातों के लिए 5.66 लाख करोड़ रुपये के कर्ज देने को मंजूरी मिल गयी है. ये कर्ज MSME, रिटेल लोन जिसमें होमलोन शामिल है, कृषि लोन और कॉरपोरेट सेक्टर को भी कर्ज देने को मंजूरी मिल गयी है.

भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकर (CEA) डॉ. केवी सुब्रमण्यम ने कहा कि राहत पैकेज कभी भी आ सकता है. उनका कहना है कि केंद्र सरकारअब इंडस्ट्री की दिक्कतों को दूर करने के लिए पैकेज लाने जा रही है. उन्होंने कहा कि यह राहत पैकेज किसी भी वक्त आ सकता है. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जनधन योजना अकाउंट जमा में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इससे साफ होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उतनी दिक्कत नहीं है जितना बताया जा रहा है.