केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) हार्डवेयर निर्माण समेत 14 क्षेत्रों में जारी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के जरिये कम से कम 60 लाख रोजगार के सृजन का अनुमान है।
लोकसभा में आज अपना चौथा बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पीएलआई योजना को बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया मिली है।
केंद्रीय बजट 2022-2023 को सदन में पेश करते समय दिये गये अपने बजट भाषण में सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए शुरू की गयी पीएलआई योजना को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और इमें 60 लाख नये रोगार के सृजन की क्षमता है। पीएलआई योजना के जरिये साथ ही अगले पांच साल में 30 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता भी है।
पीएलआई योजना के दायरे में दवा, मेडिकल उपकरण, बड़े स्तर पर किये जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्माण, खाद्य उत्पाद, सोलर ईवी मॉड्यूल , वाहन और उसके कलपुर्जे,एसीसी बैट्री, टेक्सटाइल उत्पाद आदि आते हैं।
चिपसेट जैसे महत्वपूर्ण घटकों को विकसित करने के लिए देश में प्रोत्साहन देने और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्यूफैक्च रिंग के क्षेत्र में भारत को वैश्विक हब के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 को अधिसूचित किया।
आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 के अनुसार, पीएलआई के तहत देश में बड़े स्तर की इलेक्ट्रॉनिक निर्माण इकाइयों में 2,595 करोड़ रुपये का निवेश और 67,275 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ, जिसमें से 20,568 करोड़ रुपये या कुल उत्पादन का 31 प्रतिशत (जून 2021 तक) निर्यात किया गया।
बड़े स्तर की इलेक्ट्रॉनिक निर्माण इकाइयों के लिए पीएलआई योजना की अधिसूचना 01 अप्रैल 2021 को जारी की गयी, जिसके तहत (आधार वर्ष पर )क्र मिक बिक्री पर चार से छह प्रतिशत का प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। यह प्रोत्साहन मोबाइल फोन निर्माण, असेंबली,परीक्षण और पैकेजिंग सहित खास इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे बनाने वाली योग्य इकाइयों को दिया जाता है।
3 मार्च 2021 को आईटी हार्डवेयर के लिए अधिसूचित पीएलआई योजना के तहत 16.50 करोड़ रुपये (ंवित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही के अनुसार ) के निवेश के साथ लक्षित श्रेणी में विनिर्मित उत्पादों की कुल बिक्री 503 करोड़ रुपये की रही।
पीएलआई के तहत लक्षित श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी और सर्वर आते हैं। हाल ही में सरकार ने सेमीकंडक्टर के विकास और डिस्प्ले मैन्यूफैक्चि रिंग इकोसिस्टम तैयार करने के लिए 76,000 करोड़ रुपये को अनुमोदन दिया।
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Source : IANS