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GST Council Meeting: रेलवे के प्लेटफॉर्म टिकट पर मिली छूट, जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया फैसला

जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फर्जी चालान रोकने के लिए बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण की घोषणा की. बैठक में प्लेटफॉर्म टिकट पर जीएसटी से छूट और सोलर कूकर पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाने को मंजूरी मिली.

Updated on: 22 Jun 2024, 09:33 PM

नई दिल्ली:

GST Council Meeting: जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक शनिवार को आयोजित की गई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बैठक में शामिल हुईं. इस दौरान उन्होंने फर्जी चालान की जांच के लिए बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण की घोषणा की. बैठक के बाद ब्रीफिंग में मंत्री ने कहा कि पूरे भारत में बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण की शुरुआत होने वाली है. फेक इनवॉइस पर रोक लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा. इसके अलावा, वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे करदाताओं की मदद के लिए परिषद ने फॉर्म जीएसटीआर 4 में विवरण और रिटर्न प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाने की सिफारिश की है. परिषद ने सिफारिश की है कि इसे 30 अप्रैल से 30 जून तक बढ़ाया जाए.  

सात माह बाद हुई परिषद की बैठक
वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे के प्लेटफॉर्म टिकट को जीएसटी से छूट दी गई है. वहीं, बैठक में सोलर कूकर पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाने को मंजूरी दी गई. वित्त मंत्री ने कहा कि हम सीमित विषयों पर विचार कर सकते थे. बजट सत्र के बाद एक बार फिर जीएसटी आयोजित की जाएगी. उन्होंने बताया कि इस बैठक में व्यापार सुविधा, करतादाताओं को राहत देने जैसे फैसले लिए गए. बता दें यह बैठक आठ महीने बाद हुई है. सात अक्टूबर 2023 को जीएसटी काउंसिल की आखिरी बैठक हुई थी. 

पेट्रोल-डीजल पर राज्य मिलकर तय करें GST की दरें
बैठक के बाद सत्रों के हवाले से पता चला कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहती है. हालांकि, इसमें कहा गया है कि सभी राज्य मिलकर जीएसटी की दरें तय करें.   

GST काउंसिल के अन्य फैसले

  1. काउंसिल ने सिफारिश की है कि सभी सोलर कुकर पर 12 प्रतिशत जीएसटी निर्धारित किया जाए फिर चाहे यह एकल या दोहरी ऊर्जा स्रोत हो. 
  2. भारतीय रेलवे की कई सुविधाओं को जीएसटी से बाहर किया गया है, जैसे- प्लेटफॉर्म टिकट, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम, क्लाक रूम आदि. 
  3. परिषद ने मिल्क कैन्स पर एक समान 12 फीसदी की दर निर्धारित करने की सिफारिश की है. परिषद ने सभी कार्टन बॉक्स पर 12 प्रतिशत दर निर्धारित किया है.

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