सरकारी गैर जीवन बीमा कंपनियों के लिए निविदा में पात्रता शर्त के रूप में सॉल्वेंसी अनुपात को शामिल न करें मंत्रालय : वित्त मंत्रालय

चेन्नई:

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अन्य मंत्रालयों से आग्रह किया है कि वे सामान्य बीमा जरूरतों के लिए निविदाओं में भाग लेने के लिए सरकारी गैर-जीवन बीमा कंपनियों के लिए सॉल्वेंसी अनुपात मानदंड पात्रता शर्त के रूप में शामिल न करें।

वित्त मंत्रालय के अधीन वित्तीय सेवा विभाग ने ज्ञापन जारी करते हुए अन्य मंत्रालयों से यह अनुरोध किया है।

ज्ञापन में कहा गया है, इससे सेवाओं की गुणवत्ता से समझौता किए बिना बोली प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। आपके मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के तहत सभी खरीद संस्थाओं और संगठनों के ध्यान में इसे लाने का भी अनुरोध है।

वित्तीय सेवा विभाग के अनुसार, तीन सरकारी स्वामित्व वाली गैर-जीवन बीमा कंपनियों - नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास देनदारियों का 1.5 का निर्धारित सॉल्वेंसी अनुपात नहीं है। बीमा नियामक ने इसी कारण तीनों कंपनियों को सॉल्वेंसी अनुपात नहीं बनाए रखने की छूट दी है।

कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और सरकारी विभाग अपनी निविदाओं में पात्रता शर्त के रूप में आवश्यक सॉल्वेंसी अनुपात को शामिल करते हैं।

वित्तीय सेवा विभाग का कहना है कि पुनर्बीमा देयता को इरडा (भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण) द्वारा निर्दिष्ट सॉल्वेंसी अनुपात की गणना में शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण 1.5 का सॉल्वेंसी अनुपात जोखिम के ²ष्टिकोण से बहुत अधिक है।

इसके अलावा, सरकारी गैर-जीवन बीमा कंपनियों ने अपनी देनदारियों में कभी भी चूक नहीं की है। वित्तीय सेवा विभाग ने अन्य मंत्रालयों को कहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में उपर्युक्त कंपनियों में पूंजी डाली है और आवश्यकतानुसार इनमें और अधिक पूंजी आवंटित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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