Coronavirus (Covid-19): वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, आर्थिक राहत पैकेज पर देंगी ब्‍यौरा

नई दिल्ली:

Coronavirus (Covid-19): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Epidemic) के कारण लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूती देने के लिये 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया है. मोदी सरकार की ओर से 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के ऐलान पर वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री आर्थिक पैकेज का ब्यौरा देंगी.

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आर्थिक पैकेज की जानकारी दी जाएगी
दिल्ली स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी. वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव प्रसारण डीडी न्यूज और एएनआई के द्वारा किया जाएगा. जानकारी के मुताबिक किस सेक्टर के लिए आर्थिक पैकेज में क्या और कितना है उसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी.

MSME सेक्टर को 2.50 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राहत देने की योजना
मोदी सरकार की तरफ से 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में सभी सेक्टर को कवर किया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक MSME सेक्टर को उबारने के लिए सबसे ज़्यादा राहत देने की कोशिश की जा सकती है. इसके तहत सरकार MSME सेक्टर को 2.50 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राहत देने का प्लान बना रही है. वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) जल्द ही इन सबके लिए ऐलान कर सकती हैं.

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लोगों को सस्ती दरों पर लोन देने की तैयारी
सूत्रों के मुताबिक जीएसटी (GST) पर भी मोराटोरियम स्कीम के तहत राहत दी जा सकती है. इसके अलावा बैंकों में लिक्विडिटी की समस्या को दूर करके लोगों को कम ब्याज दरों पर लोन देने की तैयारी हो सकती है. इसके अलावा लेबर और लैंड में सुधार को लेकर घोषणा हो सकती है. सूत्रों के मुताबिक एलटीसीजी से टैक्स हटाने पर भी जोर दिया जा रहा है.

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सूत्रों के मुताबिक सरकार की ओर से GST रेट में कटौती की उम्मीद है. इसके अलावा मनरेगा के बजट को बढ़ाने को लेकर फैसला हो सकता है. मनरेगा की अवधि को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन से 200 दिन किया जा सकता है. ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि DBT की मदद से ज़रूरतमंदों को ज्यादा रकम दी जा सकती है. किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी की उम्मीद लगाई जा रही है. सरकार कोलेट्रल फ्री लोन को बढ़ावा दे सकती है और इसके लिए सरकार ही गारंटर बनेगी. सरकार एविएशन सेक्टर को बड़ी राहत दे सकती है. इसके तहत 50 से 75 हज़ार करोड़ रुपये की रकम दी जा सकती है.