Cabinet Meeting Today: भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 19,000 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी

Cabinet Meeting Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अगुवाई वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने क्रेडिट गारंटी स्कीम को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री (Union Information and Broadcasting Minister) प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा किए गए राहत पैकेज के ऐलान को आज कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 19 हजार करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी गई है. केंद्र सरकार ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के लिए 3.03 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. डिस्कॉम को इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण और सुधार के लिए इस फंड से पैसे दिए जाएंगे. केंद्र सरकार 3 लाख करोड़ के इस फंड में 97,631 करोड़ रुपए जमा करेगा. बता दें कि वित्त मंत्री ने 28 जून को ही पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का ऐलान किया था. 

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वित्त मंत्री ने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए 19,041 करोड़ रुपये का किया था  ऐलान

वहीं टेलिकॉम सेक्टर के लिए कैबिनेट ने अहम फैसले लिए हैं. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सूचना सभी गांव में पहुंचे इसको लेकर महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं. उन्होंने कहा कि भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 19 हजार करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी गई है. बता दें कि वित्त मंत्री ने अपने पिछले ऐलान में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए 19,041 करोड़ रुपये और उपलब्ध कराने की बात कही थी. बता दें कि 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि 1,000 दिन में सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया जाएगा. 

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत नेट नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोग्राम के तहत काम शुरू हुआ था. उन्होंने कहा कि देश के 16 राज्यों में भारत नेट को PPP मॉडल के तहत मंजूरी दी गई है. यह प्रोजेक्ट की लागत 29,000 करोड़ है. इस प्रोजेक्ट में भारत सरकार का हिस्सा 19,000 करोड़ रुपये है. उन्होंने कहा कि भारत नेट के लिए ग्लोबल बिडिंग होगी. उन्होंने कहा कि ई गवर्नेंस, टेली मेडिसिन का महत्व बढ़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने कहा कि आज भारत में 50 हजार स्टार्टअप हैं और देश मे 50 यूनिकॉर्न हैं.

HIGHLIGHTS

• पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के लिए मोदी सरकार ने 3.03 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी दी
• 15 अगस्त 2020 को मोदी ने 1,000 दिन में सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का किया था ऐलान