नीली अर्थव्यवस्था सामाजिक लाभ का संसाधन : मंत्री

नई दिल्ली:

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को कहा कि नीली अर्थव्यवस्था भारत जैसे तटीय देशों के लिए सामाजिक लाभ के लिए जिम्मेदारी से समुद्र के संसाधनों का उपयोग करने का एक विशाल सामाजिक-आर्थिक अवसर है।

सिंह ने कहा, भारत की नीली अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के एक उपसमूह के रूप में समझा जाता है, जिसमें देश के कानूनी अधिकार क्षेत्र के भीतर समुद्री और तटवर्ती तटीय क्षेत्रों में एक संपूर्ण महासागर संसाधन प्रणाली और मानव निर्मित आर्थिक बुनियादी ढांचा शामिल है। यह उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सहायता करता है जिनका स्पष्ट रूप से आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ संबंध हैं।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा यहां आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव सप्ताह के उद्घाटन सत्र में सिंह ने अनुसंधान प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप की भूमिका पर एक संवाद सत्र को संबोधित करते हुए कहा, भारत के महासागर हमारे खजाने हैं और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया डीप ओशन मिशन नीली अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने के लिए विभिन्न संसाधनों का उपयोग करने के लिए एक और क्षितिज की शुरुआत करता है।

सिंह ने सभी वर्गो के हितधारकों तक पहुंचने की आवश्यकता पर जोर देते हुए याद दिलाया कि उद्योग को जोड़ना आजादी का अमृत महोत्सव के विषयों में से एक है। इसलिए, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि स्वदेशी स्टार्टअप या स्वदेशी स्टार्टअप सक्रिय रूप से कार्यक्रम में भाग लें।

सिंह ने कहा, अपने विशाल वैज्ञानिक कौशल और प्राकृतिक संसाधनों के साथ, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय आम लोगों की विभिन्न जरूरतों को पूरा कर रहा है, जिसमें कृषि-मौसम संबंधी सेवाओं से लेकर स्वदेशी तकनीक के माध्यम से खारे पानी को मीठे पानी में बदलना शामिल है।

उन्होंने कहा, आने वाले समय में समुद्री प्रदूषण एक विकट चुनौती पेश करने वाला है और तट के अनाच्छादन से तटीय भूमि का क्षरण होगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पुडुचेरी के तट से एक नवीन तकनीक विकसित की है और यह हो सकता है अन्य क्षेत्रों में भी मजबूत हुआ हो।

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