8th Pay Commission: कर्मचारियों और पेंशनर्स के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव, जानें एक लाख के वेतन पर कितना फायदा

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव होने वाला है. पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग से संबंधित टर्म ऑफ रेफ्रेंस (टीओआर) को औपचारिक रूप से मंजूरी दी है. इसमें 1.18 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन के स्ट्रक्चर में बदलाव देखा जा सकता है. 

लंबे वक्त से इंतजार कर रहे इस वेतन, भत्ते और पेंशन में बड़े संशोधन हो सकते हैं. नए वेतनमान 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की आशा है. आयोग का गठन मंत्रिमंडल की ओर से प्रारंभिक रूप से मंजूरी के 10 माह   बाद मिली है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग ने कार्यक्षेत्र, संरचना  और समय-सीमा को अंतिम रूप दे दिया है. 

पेंशन फार्मूले की समीक्षा

आयोग को अपने आधिकारिक गठन के लिए 18 माह के अंदर सरकार को अपनी व्यापक सिफारिशों को पेश  करना होगा. पैनल वर्तमान सैलरी स्ट्रक्चर, भत्ते और पेंशन फार्मूले की समीक्षा करने वाला है. इससे मौजूदा आर्थिक स्थितियों, राजकोषीय विवेक की जरूरत और राज्य सरकार के वित्त पर संभावित प्रभाव पर गहन ध्यान होगा. 

8वें वेतन आयोग के तहत, एक लाख रुपये प्रति माह के वेतन पाने वाले मध्यम स्तर के कर्मचारियों के लिए वेतन में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया. यह बढ़ोतरी बजटीय आवंटन तय करेगी. 

• 75 लाख करोड़ रुपेए के बजट आवंटन को लेकर वेतन में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी होकर 1.14 लाख रुपये प्रति माह ​की जा सकती है. 
•  लाख करोड़ रुपये के बजट आवंटन को लेकर वेतन में 16% की वृद्धि के संग यह बढ़कर 1.16 लाख रुपये  प्रति माह होगा. 
• 2.25 लाख करोड़ रुपये के बजट आवंटन पर, वेतन 18% का इजाफा होगा. यह बढ़कर 1.18 लाख रुपये प्रति माह हो जाएगा. 

इसके अलावा, कुछ अनुमानों के तहत फिटमेंट फैक्टर को आधार बनाकर वेतन में 30-34% की बढ़ोतरी हो  सकती है. इससे वेतन और अधिक बढ़ेगा. इस दौरान यह ध्यान रखना अहम है कि वास्तविक वेतन वृद्धि सरकार की ओर से तय किए फिटमेंट फैक्टर और अन्य कारकों से तय होगी. 

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