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दलहन पर लगी स्टॉक लिमिट नहीं हटाई गई है, मोदी सरकार का बड़ा बयान

Pulses Latest News: केंद्र सरकार के उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि 2 जुलाई के आदेश के द्वारा दलहन पर लगाई गई स्टॉक लिमिट नहीं हटाई गई है और लागू किया जा रहा है.

Updated on: 16 Jul 2021, 10:12 AM

highlights

  • सरकार राज्यों द्वारा इन आदेशों के कार्यान्वयन पर करीबी रूप से निगरानी रख रही है
  • राज्यों से स्टॉक लिमिट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा गया है

नई दिल्ली :

Pulses Latest News: केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने दलहन पर स्टॉक लिमिट (Pulses Stock Limit) हटाने की खबरों को खारिज कर किया है. केंद्र सरकार ने कहा है कि दलहन की स्टॉक लिमिट की मॉनीटरिंग की जा रही है. केंद्र सरकार के उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि व्हाट्सऐप पर एक मैसेज सकुर्लेट हो रहा है कि दलहन पर स्टॉक लिमिट हटा दी गई है. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि 2 जुलाई के आदेश के द्वारा दलहन पर लगाई गई स्टॉक लिमिट नहीं हटाई गई है और लागू किया जा रहा है. केंद्र सरकार राज्यों द्वारा इन आदेशों के कार्यान्वयन पर करीबी रूप से निगरानी रख रही है.

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स्टॉक लिमिट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश
मंत्रालय ने कहा, केन्द्र सरकार ने राज्यों के साथ यह जानकारी भी साझा की है कि क्या उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा विकसित पोर्टल पर स्टॉकिस्ट द्वारा घोषित स्टॉक तथा दलहन स्टॉक बैंक से लिए गए ऋण या आयातकों द्वारा आयातित मात्रा के बीच मेल नहीं है. राज्यों से स्टॉक लिमिट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा गया है. बता दें कि व्हाट्सऐप पर एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है कि दलहन पर स्टॉक लिमिट हटा दी गई है. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 02.07.2021 के आदेश के द्वारा दलहन पर लगाई गई स्टॉक लिमिट नहीं हटाई गई है और लागू किया जा रहा है. सरकार राज्यों द्वारा इन आदेशों के कार्यान्वयन पर करीबी रूप से निगरानी रख रही है.

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केन्द्र सरकार ने राज्यों के साथ यह जानकारी भी साझा की है कि क्या उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा विकसित पोर्टल पर स्टॉकिस्ट द्वारा घोषित स्टॉक तथा दलहन स्टॉक बैंक से लिए गए ऋण या आयातकों द्वारा आयातित मात्रा के बीच मेल नहीं है. राज्यों से स्टॉक लिमिट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा गया है. - इनपुट आईएएनएस/पीआईबी