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PM KISAN: लाखों अपात्र किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए 3,000 करोड़, मोदी सरकार ने लिया एक्शन

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme-PM KISAN): मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असम में पीएम किसान का पैसा पाने वाले सबसे ज्यादा अपात्र किसान थे.

Updated on: 20 Jul 2021, 02:55 PM

highlights

  • 42 लाख से अधिक अपात्र किसानों से 3 हजार करोड़ रुपये की वसूली कर रही है सरकार
  • असम में 8.35 लाख अपात्र किसानों ने इस योजना का फायदा गलत तरीके से उठाया है

नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme-PM KISAN): पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों को एक वित्त वर्ष में 6,000 रुपये की राशि 2000 रुपये की तीन समान किस्तों में हर चार महीने में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है. पहली किस्त एक अप्रैल से 31 जुलाई, दूसरी किस्त एक अगस्त से 30 नवंबर और तीसरी किस्त एक दिसंबर से 31 मार्च के बीच जारी होती है. बता दें कि सरकार की इस योजना का फायदा कई अपात्र किसान भी उठा रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने इन सबको देखते हुए कड़ा एक्शन लिया है.

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संसद में कृषि मंत्री ने दी जानकारी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद में सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सरकार पीएम किसान योजना के तहत 42 लाख से अधिक अपात्र किसानों से 3 हजार करोड़ रुपये की वसूली कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत पैसा पाने वाले 42.16 लाख अपात्र किसानों से 2,992 करोड़ रुपये वसूले जा रहे हैं.

असम में सबसे ज्यादा अपात्र किसानों ने उठाया गलत फायदा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असम में पीएम किसान का पैसा पाने वाले सबसे ज्यादा अपात्र किसान थे. असम में 8.35 लाख अपात्र किसानों ने इस योजना का फायदा गलत तरीके से उठाया है. असम के बाद योजना का गलत फायदा उठाने वालों में तमिलनाडु में 7.22 लाख, पंजाब में 5.62 लाख, महाराष्ट्र में 4.45 लाख, उत्तर प्रदेश में 2.65 लाख और गुजरात में 2.36 लाख अपात्र किसान हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार असम में अपात्र किसानों से 554 करोड़ रुपये, पंजाब में 437 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र में 358 करोड़ रुपये, तमिलनाडु में 340 करोड़ रुपये, यूपी में 258 करोड़ रुपये और गुजरात में अपात्र किसानों से 220 करोड़ रुपये की वसूली करने जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने अपात्र किसानों से पैसे की वसूली के लिए नोटिस भी भेज दिया है.