अब किसानों के लिए एक देश में एक ही बाजार, सीधे बेच सकेंगे अपनी फसलें

कोरोना लॉकडाउन (Corona Lockdown) के चार चरणों के खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) अनलॉक-1 की शुरुआत के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था (Economy) को पटरी पर लाने के जतन में जुट गए हैं. इसके जरिये उनका लक्ष्य कोविड-19 लॉकडाउन से प्रभावित किसानों औऱ मजदूरों समेत औद्योगिक घरानों को भविष्य के लिहाज से जरूरी संसाधन और आर्थिक मदद मुहैया कराना है. इस कड़ी में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में भी दो अहम मसलों पर चर्चा हुई और अंतिम नतीजे पर पहुंचा गया. इसके तहत अब किसान सीधे अपनी फसलें बेच सकेंगे और अब देश में किसानों के लिए एक देश एक बाजार होगा. इसके अलावा कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा खत्म की गई है, सिर्फ अतिआवश्यक परिस्थिति में ऐसा किया जा सकेगा.

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दो घंटे चली बैठक
प्राप्त जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस संकट के बीच बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई और दो घंटे तक चली. इसमें वरिष्ठ मंत्रियों ने हिस्सा लिया. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दो अध्यादेशों को मंजूरी दी गई है. इनमें आवश्यक वस्तु अधिनियम, एपीएसी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है. यानी अब किसान सीधे अपनी फसलें बेच सकेंगे, अब देश में किसानों के लिए एक देश एक बाजार होगा. इन फैसलों के बारे में शाम चार बजे प्रेस कांफ्रेंस में विस्तार से जानकारी दी जाएगी.

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किसानों के लिए राहत भरे दो फैसले
कैबिनेट के फैसले में इसके अलावा कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा खत्म की गई है, सिर्फ अतिआवश्यक परिस्थिति में ऐसा किया जा सकेगा. बता दें कि 20 लाख करोड़ के पैकेज में इनका ऐलान किया गया था. गौरतलब है कि इस हफ्ते होने वाली ये दूसरी मोदी कैबिनेट की बैठक है. इसी सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें एमएसएमई सेक्टर और किसानों को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए गए थे. देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस बीच अब अनलॉक 1 के तहत कई तरह की छूट भी दी जा रही हैं. दूसरी ओर महाराष्ट्र और गुजरात में चक्रवात तूफान निसर्ग का भी जोर है. ऐसे में इस बीच केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों पर हर किसी की नज़र है.