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मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अमेरिका को 8,424 टन कच्ची चीनी निर्यात की दी अनुमति

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा कि 30 सितंबर 2010 तक टीआरक्यू के तहत अमेरिका को 8,424 मात्रा एमटीआरवी (मीट्रिक टन कच्चे मूल्य) वाली कच्ची चीनी निर्यात किया जाना है.

News Nation Bureau | Edited By : Dhirendra Kumar | Updated on: 19 Dec 2020, 12:07:24 PM
Sugar

Sugar (Photo Credit: IANS )

नई दिल्ली :

केंद्र की नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) सरकार ने शुल्क-दर कोटा (TRQ-Tariff Rate Quota) व्यवस्था के तहत 8,424 टन कच्ची चीनी (Raw Sugar) अमेरिका (US) को निर्यात करने करने की अनुमति दी. टीआरक्यू के तहत आयातक देश एक सीमित मात्रा में आयात पर शुल्क में छूट देता है. उसके ऊपर सामान्य दर से शुल्क लगता है. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा कि 30 सितंबर 2010 तक टीआरक्यू के तहत अमेरिका को 8,424 मात्रा एमटीआरवी (मीट्रिक टन कच्चे मूल्य) वाली कच्ची चीनी निर्यात किया जाना है. 

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भारत तरजीही कोटा व्यवस्था के तहत प्रति वर्ष 10,000 टन तक शुल्क मुक्त चीनी निर्यात करता है. भारत, चीनी का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और इसका सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है. यूरोपीय संघ के साथ भी चीनी निर्यात के लिए तरजीही कोटा व्यवस्था है.

हरियाणा सरकार ने गन्ने की दर 10 रुपये प्रति क्विन्टल बढ़ाई

हरियाणा सरकार ने वर्ष 2020-21 के पेराई सत्र के लिए गन्ने की दर 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 350 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला किया है. एक सरकारी बयान में यहां यह जानकारी दी गई. बयान के अनुसार, यह कीमत देश में सबसे अधिक है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. बयान में कहा गया है कि गन्ने की दर में बढ़ोतरी से हरियाणा के किसानों को फायदा होगा.

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मुख्यमंत्री ने वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 सत्र की तर्ज पर चालू पेराई सत्र 2020-21 के लिए गन्ना किसानों को सब्सिडी प्रदान करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. बयान में कहा गया है कि वर्ष 2018-19 पेराई सत्र के लिए 81.37 करोड़ रुपये और मई 2020 तक 2019-20 के लिए 124.14 करोड़ रुपये से अधिक राशि, राज्य की विभिन्न चीनी मिलों को सब्सिडी के रूप में प्रदान किया गया. (इनपुट भाषा)

First Published : 19 Dec 2020, 12:04:40 PM

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