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Photo - AI
Budget 2026: बजट किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आइना माना जाता है. बजट में भी पूरे देश प्रगति और विकास का रोडमैप छिपा होता है. इस बजट का असर हर वर्ग पर पड़ता है. यही वजह है कि सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले आम बजट पर हर किसी की नजरें होती हैं. वैसे तो भारत में आम तौर पर केंद्रीय बजट संसद के कार्यदिवस में पेश किया जाता है. लेकिन संसदीय इतिहास में कुछ ऐसे मौके भी आए हैं, जब देश का आम बजट कार्यदिवस की बजाय रविवार के दिन पेश हुआ. आइए जानते हैं ये कौन से मौके हैं और जब बजट संडे को पेश हुआ तो उस वक्त किसकी सरकार थी और वित्त मंत्री कौन थे.
यूनियन बजट 2026 की तारीख का ऐलान हो गया है. इस बार के संसद बजट सत्र का पूरा शेड्यूल भी सामने आ गया है. इस शेड्यूल के मुताबिक संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा. खास बात यह है कि इस बार का बजट 1 फरवरी यानी रविवार के दिन पेश किया जाएगा. लेकिन ऐसा पहली बार नहीं होगा. संसदीय इतिहास में ये काम पहले भी हो चुका है.
1999 में पहली बार पेश हुआ रविवार को बजट
बजट की तारीख को लेकर जब भी रविवार का जिक्र होता है, 1999 का उदाहरण सबसे पहले सामने आता है. भारत में आम बजट आमतौर पर कार्यदिवसों पर ही पेश किया जाता है, लेकिन भारतीय संसदीय इतिहास में जब पहली बार रविवार को बजट पेश किया गया तो वह वर्ष था 1999.
28 फरवरी 1999 (रविवार)
यह भारत के इतिहास में पहली बार था जब रविवार को बजट पेश किया गया था. इस दौरान एनडीए की सरकार थी. प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए उस समय केंद्र में था और इस बजट को पेश किया था वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने.
इसी बजट में टूटी थी पुरानी परंपरा
इसी बजट से एक और पुरानी परंपरा टूटी थी. 1999 से पहले बजट शाम 5 बजे पेश होता था, लेकिन यशवंत सिन्हा ने इसे बदलकर सुबह 11 बजे पेश करना शुरू किया. जी हां यशवंत सिन्हा के बाद से यानी 1999 के बाद से ही बजट सुबह 11 बजे ही पेश किया जाने लगा.
अब दूसरी बार संडे को पेश होगा बजट
आधिकारिक घोषणाओं और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वर्ष 2026 का केंद्रीय बजट भी रविवार को ही पेश किया जा रहा है. इस बार बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण. खास बात यह है कि दूसरी बार भी सरकार एनडीए की ही है. इस बार प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी.
बता दें कि 2017 से बजट की तारीख 1 फरवरी तय कर दी गई है, इसलिए इस साल रविवार होने के बावजूद सरकार ने तारीख न बदलने का फैसला किया है.
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