Budget 2026: बॉर्डर पर स्मार्ट सुरक्षा, सेना में AI-डिजिटल नेटवर्क; रक्षा आधुनिकीकरण बजट में हो सकती है बढ़ोतरी

Union Budget 2026: बजट 2026 में भारत के रक्षा क्षेत्र को और मजबूत बनाने का प्रयास होगा. रक्षा मंत्रालय सैन्य आधुनिकीकरण पर 20 प्रतिशत से ज्यादा के आवंटन का रोडमैप तैयार कर रही है. ऑपरेशन के वक्त आई तकनीकी कमियों को दूर करने को लेकर खास प्रावधान होंगे.

Union Budget 2026: बजट 2026 में भारत के रक्षा क्षेत्र को और मजबूत बनाने का प्रयास होगा. रक्षा मंत्रालय सैन्य आधुनिकीकरण पर 20 प्रतिशत से ज्यादा के आवंटन का रोडमैप तैयार कर रही है. ऑपरेशन के वक्त आई तकनीकी कमियों को दूर करने को लेकर खास प्रावधान होंगे.

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Mohit Saxena
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Union Budget 2026: आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को भारी सफलता मिली. इस दौरान हमारे आधुनिक हथियारों ने कमाल के परिणाम दिए. ऐसे में आने वाले बजट में सरकार रक्षा क्षेत्र में सरकार का खास जोर रहने वाला है. सेनाएं भविष्य में किसी तरह के संघर्ष में तकनीकी रूप से तैयार रहें इसके लिए आधुनिकीकरण पर अधिक खर्च करने की संभावना बनी हुई है. रक्षा मंत्रालय ने इस बार सैन्य आधुनिकीकरण पर 20 फीसदी अधिक आवंटन का रोडमैप बनाया है.  

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रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर में सेनाओं में तकनीकी कमियां सामने आई हैं. इन्हें दूर करने का प्रयास होगा. सरकार का पूरा जोर जीपीएस-मुक्त ड्रोन के निर्माण पर होगा. ये दुश्मन के रडार को फेल करके सटीक प्रहार करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रौद्योगिकी के साथ ड्रोन-रोधी प्रणालियों के लिए स्वदेशी ईको-सिस्टम का निर्माण होगा. 

इन्हें शामिल किया जा सकता है

स्वदेशी ड्रोन ईको-सिस्टम तैयार किए जाने पर जोर होगा. जीपीएस और जैमिंग फ्री ड्रोन के निर्माण की कोशिश होगी. इसके लिए फंड जारी हो सकते हैं. सीमाओं पर स्मार्ट फेंसिंग और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का विस्तार होगा. तीनों सेनाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़कर तुरंत प्रहार की क्षमता होगी. निर्देशित ऊर्जा हथियार (डीईडब्ल्यू) और एआई आधारित रक्षा प्रणाली होना संभव है. 

सैनिकों को एक ही डिजिटल ग्रिड से जोड़ने की तैयारी

सेना आने वाले दो सालों में नेटवर्किंग और डाटा सेंट्रिसिटी साल के रूप में मनाने का निर्णय लिया है. इसका असर बजट पर दिखने वाला है. यहां पर डाटा को एक रणनीतिक संसाधन की तरह माना गया. सेंसर, ड्रोन, सैटेलाइट और मैदान में तैनात सैनिकों को एक ही डिजिटल ग्रिड से जोड़ने की तैयारी है. इस तरह से कमांडर्स कुछ ही समय में सटीक फैसले ले सकेंगे. आधुनिक रक्षा प्रणाली पर निवेश को बजट में शामिल किया जा सकता है. 

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