Union Budget 2021-22: बजट को लेकर वित्त मंत्री के बैठकों का दौर शुरू, जानिए सबसे पहले किनसे हुई चर्चा
Union Budget 2021-22: आज यानि सोमवार (14 दिसंबर 2020) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की देश के बड़े उद्योगपतियों के साथ पहली बैठक हुई.
नई दिल्ली :
Union Budget 2021-22: आगामी आम बजट (Budget 2021) को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं. वित्त मंत्रालय (Ministry Of Finance) ने बजट से पहले विभिन्न हितधारक समूहों के साथ चर्चा करने को लेकर बैठकों का दौर कर दिया है. उसी कड़ी में आज यानि सोमवार (14 दिसंबर 2020) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की देश के बड़े उद्योगपतियों के साथ पहली बैठक हुई.
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बता दें कि 1 फरवरी, 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) अगला बजट पेश करेंगी.
Union Finance Minister Nirmala Sitharaman holds her first Pre-Budget consultations with top industrialists today in Delhi in connection with the forthcoming Union Budget 2021-22: Ministry of Finance pic.twitter.com/hKNkVgNOKk
— ANI (@ANI) December 14, 2020
अपना तीसरा बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक प्री-बजट चर्चा (Pre-Budget Talks) वर्चुअल हुई. बता दें कि वित्त मंत्रालय के बजट विभाग ने एक नोटिस में कहा था कि इस साल कोविड-19 स्थिति और शारीरिक दूरी का पालन करने की जरूरत को देखते हुए मंत्रालयों/विभाग से बजट-पूर्व बैठकों में भाग लेने के लिए 5 अधिकारियों की सीमा (प्रत्येक बैठक के लिये) तय की जा सकती है. इसमें निदेशक /उप-सचिव (डीएस) से नीचे के अधिकारी शामिल नहीं होंगे. गौरतलब है कि यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का तीसरा बजट होगा.
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कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर बजट में हो सकता है बड़ा ऐलान
केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार के द्वारा आगामी बजट में कोरोना वायरस वैक्सीन (Coronavirus Vaccine) को लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बजट में वैक्सीन की खरीदारी, भंडारण, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कुछ अहम घोषणाएं हो सकती हैं. इसके अलावा सरकार पब्लिक हेल्थ सिस्टम (Public Health System) को लेकर भी विशेष बजट का प्रावधान कर सकती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार बजट में इन सब चीजों के लिए 80 हजार करोड़ रुपये तक का प्रावधान कर सकती है.
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