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Union Budget 2021-22: मोदी सरकार MSME सेक्टर को आगामी बजट में दे सकती है बड़ी राहत

Union Budget 2021-22: सरकार कोरोना वायरस महामारी की वजह से आर्थिक संकट का सामना कर रहे छोटे और मझोले कारोबारियों को राहत देने के उद्देश्य से इन नियमों में ढील देने की घोषणा कर सकती है.

By : Dhirendra Kumar | Updated on: 11 Jan 2021, 04:21:26 PM
Union Budget 2021-22

Union Budget 2021-22 (Photo Credit: newsnation)

नई दिल्ली:

Union Budget 2021-22: 1 फरवरी 2021 को पेश होने वाले बजट में MSME सेक्टर के लिए बड़ी राहत का ऐलान हो सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार MSME से जुड़े NPA क्लासीफिकेशन पीरियड को 90 दिन से बढ़ाकर 120-180 दिन करने की घोषणा कर सकती है. सरकार कोरोना वायरस महामारी की वजह से आर्थिक संकट का सामना कर रहे छोटे और मझोले कारोबारियों को राहत देने के उद्देश्य से इन नियमों में ढील देने की घोषणा कर सकती है.

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नियमों में बदलाव करने के लिए कानून में संशोधन करने की जरूरत नहीं 
जानकारों का कहना है कि नियमों में इस तरह का बदलाव करने के लिए कानून में संशोधन करने की जरूरत नहीं होती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आगामी बजट में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से जुड़े नियमों में भी राहत देने का ऐलान हो सकता है. मौजूदा समय में किसी कर्ज को उस समय NPA घोषित करते हैं जब उसका ब्याज या मूल राशि की किश्त 90 दिन के बाद भी जमा नहीं की जाती है. रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से कोरोना वायरस महामारी की वजह से दी जा रही मोरेटोरियम की सुविधा का लाभ इन कारोबारियों को भी मिल रहा है. 

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इंडस्ट्री के साथ ही बैंक को भी काफी फायदा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जानकार कहते हैं कि सरकार की ओर से अगर यह राहत दी जाती है तो इंडस्ट्री के साथ ही बैंक को भी काफी फायदा होगा. साथ ही छोटी और मझौली कंपनियों को भी कर्ज चुकाने में काफी मदद मिलेगी और उनके डिफॉल्टर होने का भी खतरा नहीं होगा. जानकारों का कहना है कि महामारी की वजह से मोरेटोरियम खत्म होने के साथ ही NPA भी बढ़ने की संभावना है. ऐसे में अगर क्लासीफिकेशन पीरियड को बढ़ा दिया जाता है तो MSME के साथ ही बैंकों को भी काफा फायदा होगा.

First Published : 11 Jan 2021, 04:20:33 PM

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