Budget 2025: 'पेट्रोल-डीजल हो सकते हैं सस्ते, 10 लाख तक की आय वालों की मौज'; बजट में हो सकते हैं इस बार ये ऐलान

Budget 2025: एक फरवरी को संसद में बजट पेश किया जाएगा. निर्मला सीतारमण इस बार आठवां बजट पेश करेंगी. इसमें कई बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद है. आम आदमी को राहत मिल सकती है.

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Jalaj Kumar Mishra
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Budget 2025 Petrol Diesel price may fall know updates in hindi

Nirmala Sitharaman (Social Media)

Budget 2025: एक फरवरी को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी. निर्मला सीतारमण लगातार आठवां बजट पेश करेंगी. इसमें कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती है. घोषणाएं लोगों की जरूरत, भाजपा का मैनिफेस्टो और मीडिया रिपोर्ट के हवाले से है. आइये जानते हैं.

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ये चीजें हो सकती हैं महंगे-सस्ते

एक्साइज ड्यूटी में कटौती होती है तो पेट्रोल और डीजल के भाव में कटौती हो सकती है. पेट्रोल पर वर्तमान में 79.90 रुपये तो डीजल पर 15.80 रुपये एक्साइज ड्यूटी लगती है.  कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े पार्ट्स की इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती हो सकती है. वर्तमान में इस पर 20 प्रतिशत ड्यूटी लगती है. मोबाइल जैसे आइटम्स इससे सस्ते हो सकते हैं. इसके अलावा, गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने का अनुमान है, जिससे सोने-चांदी के भाव में इजाफा हो सकता है.  

10 लाख रुपए तक का सालाना इनकम टैक्स हो सकता है फ्री

नए रिजीम के तहत 10 लाख रुपये तक का सालाना इनकम टैक्स फ्री हो सकता है. 15 लाख से 20 लाख रुपये के बीच की आय के लिए 25% का नया टैक्स ब्रैकेट लागू किया जा सकता है. दरअसल, सरकार चाहती है कि अधिकतम लोग नए टैक्स रिजीम को अपनाएं. पुरानी की तुलना में ये ज्यादा आसान हैं. 

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सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को मिलेगा फायदा

उम्मीद है कि इस बार बजट में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में इजाफा हो सकता है. इसे छह हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये हो सकता है. 9.4 करोड़ से अधिक किसानों को अभी तीन किस्तों में दो-दो हजार रुपये दिए जा रहे हैं. आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ सकता है. अब तक 36 करोड़ से अधिक कार्ड्स बनाए जा चुके हैं. इसके अलावा, अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि दोगुनी हो सकती है. 

सस्ते मकान मिल सकते हैं

मेट्रो शहरों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग यानी सस्ते घर प्राइस लिमिट 45 लाख रुपये से बढ़ाकर 70 लाख रुपये की जा सकती है. कोई व्यक्ति अगर 70 लाख रुपये तक का घर खरीदता है तो सरकारी योजना में उसे छूट मिल सकती है. अन्य शहरों के लिए लिमिट 50 लाख रुपये है. भारत में फिलहाल 1.01 करोड़ सस्ते घरों की कमी है. 2030 तक ये बढ़कर 3.12 करोड़ हो सकती है.

 

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