Budget 2025: बजट से पहले PM मोदी ने दिया बड़ा संकेत, आम आदमी को राहत मिलने की उम्मीद

Budget 2025: एक दिन बाद संसद के पटल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी. ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि इस बार आम आदमी को राहत मिल सकती है.

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Jalaj Kumar Mishra
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PM Modi File

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Budget 2025: बजट सत्र की शुक्रवार से शुरुआत हो गई है. सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने एक फरवरी को पेश होने वाले बजट को लेकर उन्होंने संकेत दिया कि इस बार मिडिल क्लास को राहत मिल सकती है. पीएम मोदी ने इसके लिए मां लक्ष्मी का भी आह्वान किया.  

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पीएम मोदी ने कहा- मैं प्रार्थना करता हूं कि देवी लक्ष्मी गरीब और मध्यम वर्ग पर आशीर्वाद बरसाएं. ये मेरे तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है. मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि 2047 में भारत जब आजादी के 100 साल पूरे करेगा तो विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करेगा, ये बजट देश को नई उम्मीद और ऊर्जा देगा. 

इनकम टैक्स में क्या राहत मिलेगी?

एक फरवरी यानी शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी. बजट के ऐलान से एक दिन पहले अपने संबोधन में मिडिल क्लास का जिक्र करके पीएम मोदी ने कई अटकलों को हवाएं दे दी हैं. पीएम के संबोधन के बाद से सवाल उठने लगे कि क्या बजट 2025 में आम आदमी को इनकम टैक्स में राहत मिलेगी. 

वेतनभोगी करदाताओं को उम्मीद है कि बजट में कर के बोझ को कम करने, इनकम टैक्स में कटौती करने और दरों में बदलाव करने जैसी राहत मिल सकती है. टैक्स एक्सपर्ट और अर्थशास्त्री भी नई आयकर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब को और अधिक युक्तिसंगत बनाने की मांग कर रहे हैं. 

किस टैक्स रिजीम के लिए बेहतर ऐलान संभव

सरकार का पूरा फोकस फिलहाल न्यू टैक्स रिजीम पर है. इसलिए अगर कोई टैक्स राहत मिलती है तो वह सिर्फ टैक्स व्यवस्था में ही मिल सकती है. क्या पता सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म करने के बारे में भी सोच सकती है. सरकारी डाटा की बात करें तो 72 फीसदी टैक्सपेयर्स नई आयकर व्यवस्था को अपना चुके हैं. 

टैक्स में क्यों मिलेगी राहत

बजट 2025 ऐसे समय में पेश हो रहा है, जब जीडीपी ग्रोथ पिछले दो वर्षों के निचले स्तर 5.4 प्रतिशत पर आ गई है. इसी वजह से उम्मीद है कि सरकार अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स दर में कटौती कर दे. क्योंकि लोगों के हाथ में इससे अधिक पैसा बचेगा और खपत को बढ़ावा मिलेगा. बता दें, आर्थिक सलाहकार भी सरकार को यही सलाह दे रहे हैं. 

 

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