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वॉलेंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लांच, नए वाहनों की खरीद में मिल सकती है छूट

कॉमर्शियल की बात करें तो 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप पॉलिसी में लिया जाएगा. ऐसे वाहनों के हटने से पर्यावरण पर बेहतर असर दिखाई देगा. आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय की इस पॉलिसी का इंतजार ऑटो सेक्टर काफी दिनों से कर रहा था.

Updated on: 01 Feb 2021, 02:30 PM

नई दिल्ली :

बजट 2021-22 के लिए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑटो सेक्टर को भी बड़ी सौगात दी है. उन्होंने कहा कि अब ऑटो सेक्टर से 20 साल पुरानी प्राइवेट गाड़ियां हटाई जाएंगी जबकि कॉमर्शियल की बात करें तो 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप पॉलिसी में लिया जाएगा. ऐसे वाहनों के हटने से पर्यावरण पर बेहतर असर दिखाई देगा. आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय की इस पॉलिसी का इंतजार ऑटो सेक्टर काफी दिनों से कर रहा था.

अब नई पॉलिसी के मुताबिक निजी गाड़ियां 20 और व्यावसायिक वाहन 15 साल के बाद सड़कों पर नहीं उतर सकेंगे. ये ऑटो सेक्टर के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बताया कि यह स्ट्रैटिंग पॉलिसी वॉलेंटरी होगी. आपको बता दें कि इस बहुप्रतिक्षित वाहन कबाड़ नीति के लागू हो जाने के बाद से देश की अर्थव्यवस्था को एक नई ताकत मिलेगी और साथ ही सुस्ती और गिरावट का सामना से देश की अर्थव्यवस्था निजात मिलेगी.

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ऑटो सेक्टर पकड़ेगा रफ्तार
आपको बता दें कि नई गाड़ियों की मांग बढ़ने से ऑटोमोबाइल सेक्टर रफ्तार पकड़ेगा. ग्राहकों को लुभाने के लिए कार कंपनियां नई गाड़ियों पर तरह-तरह की छूट दे सकती हैं. पुराने वाहनों से वायु प्रदूषण में 25 फीसदी की कमी आएगी. वहीं स्क्रैप सेंटरों पर बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होंगे. इस तरह से वित्तमंत्री ने अपने इस फैसले से एक तीर से कई शिकार कर दिए हैं.

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कार कंपनियों के शेयरो हो सकती है बढ़ोत्तरी
बजट 2021-22 के भाषण में वित्त मंत्री के स्क्रैप पॉलिसी के ऐलान के बाद Mahindra & Mahindra, Maruti, Bajaj Auto और Ashok Leyland शेयरों में 2 फीसदी की बढ़त देखने को मिली है. वहीं 11.20 बजे बीएसई ऑटो इंडेक्स 2 फीसदी ऊपर था. मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki), टाटा मोटर्स (Tata Motors) और महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) ये कुछ ऐसे शेयर है जिनको सरकार द्वारा बजट 2021-22 में स्क्रैप पॉलिसी के ऐलान के बाद फायदा होगा. कुछ सप्ताह पहले सरकार ने नई स्क्रैपेज पॉलिसी को मंजूरी दी थी जो अप्रैल 2022 में प्रभाव में आएगी.