लोन की किश्त चुकाने से राहत मांगने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

Coronavirus (Covid-19): कोरोना वायरस महामारी के दौर में कर्ज लिए लोगों के द्वारा किश्त चुकाने से राहत मांगने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर में लॉकडाउन की वजह से लोगों को हुई आर्थिक दिक्कत के चलते बैंक लोन किश्त चुकाने से 6 महीने की राहत मांगने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम वित्तीय विशेषज्ञ नहीं है. सरकार को कोविड टीकाकरण और प्रवासी मजदूरों समेत कई मसलों पर अभी खर्च करना है. ऐसे में बेहतर होगा कि सरकार को ही तय करने दिया जाए कि वो इस पर क्या सोचती है.

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डेथ सर्टिफिकेट में मौत की सही वजह दर्ज करने की मांग पर हुई सुनवाई 
वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस महामारी की वजह से जान गंवाने वाले परिवार वालों को 4 लाख का मुआवजा और डेथ सर्टिफिकेट में मौत की सही वजह दर्ज करने की मांग पर सुनवाई हुई. SG तुषार मेहता ने कहा कि इस मांग पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही इस पर फैसला लेगी. सुप्रीम कोर्ट 21 जून 2021 को इस मामले पर आगे की सुनवाई करेगा.

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कोविड-19 से रोजाना औसतन 2 हजार मौत

बता दें कि कोरोना वायरस (Corona Virus) संक्रमण की जानलेवा दूसरी लहर ने देश में जमकर तबाही मचाई. अगर आंकड़ों में इसे देखें तो दूसरी लहर में भारत (India) में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच चुकी है. इस तरह देखें तो 2020 में महामारी शुरू होने के बाद से हर 5 में 3 मौतें कोरोना संक्रमण से हुई हैं. दूसरी लहर की शुरुआत के बाद एक मार्च से अब तक देश में कोरोना ने रोजाना औसतन करीब 2000 लोगों की जान ली है. दूसरी लहर में होने वाली मौतें अबतक देश में हुई सभी कोविड मौतों का लगभग 57 फीसदी है. इस तरह देखें तो कोरोना की शुरुआत से फिलवक्त तक देश में 3,63,029 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हुई.

HIGHLIGHTS

• लोन किश्त चुकाने से 6 महीने की राहत मांगने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार
• सरकार को टीकाकरण और प्रवासी मजदूरों समेत कई मसलों पर खर्च करना है: SC