बजट 2017: सरकार ने आर्थिक सर्वे किया पेश, 2017 में खुदरा महंगाई दर 5 फीसदी रहने का अनुमान
सर्वेक्षण में बताया गया है कि सातवें वेतन आयोग के लागू होने से महंगाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
highlights
- सातवां वेतन आयोग लागू होने से महंगाई पर नहीं पड़ेगा असर
- नोटबंदी के बाद खुदरा महंगाई दर में आई कमी
नई दिल्ली:
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। वित्त वर्ष 2016-17 के आर्थिक सर्वे के मुताबिक खुदरा महंगाई दर 5 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है। यह आरबीआई के लक्ष्य के नीचे है और यह भी कहा गया कि किसी भी कीमत पर नोटबंदी का इस पर असर नहीं पड़ेगा।
सर्वे के मुताबिक, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के दृष्टिकोण से नई मुद्रास्फीति आर्थिक स्थिरता को प्राप्त करेगी, जो भारत को मूल्य नियंत्रण मजबूत करने में मदद करेगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सदन में सर्वे पेश के दौरान कहा, 'देश की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई दर 2017 में करीब 5 प्रतिशत रहेगी।' सर्वेक्षण में बताया गया है कि सातवें वेतन आयोग के लागू होने से महंगाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
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बता दें कि नोटबंदी के बाद खुदरा महंगाई दर में कमी आई है। खाने-पीने के समान की कीमतों में गिरावट आने के बाद पिछले साल दिसंबर महीने में महंगाई दर घटकर 3.41 फीसदी हो गई थी, जो पिछले दो सालों में सबसे कम है।
अर्थशास्त्रियों को दिसंबर महीने में खुदरा महंगाई दर के 3.57 फीसदी पर रहने की उम्मीद थी। नवबंर महीने देश की खुदरा महंगाई दर 3.63 फीसदी रही थी। पिछले महीने खाद्य महंगाई दर 1.37 फीसदी हो गई, जबकि नवंबर महीने में यह 2.03 फीसदी थी।
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क्या होता है आर्थिक सर्वेक्षण
आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे से पता चलता है सरकार के फैसलों का देश की अर्थव्यवस्था पर कैसा असर हुआ है। देश के सभी क्षेत्रों में निवेश से लेकर कृषि समेत उद्योगों के विकास की जानकारी आर्थिक सर्वेक्षण से मिलती है। बीते वित्तीय वर्ष में देश की पूरी अर्थव्यवस्था की समीक्षा की जाती है, जिसके बाद वित्त मंत्रालय दस्तावेज बनाता है। इसे बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है।
गौरतलब है कि बजट का पहला हिस्सा 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा हिस्सा 9 मार्च से शुरु होकर 12 अप्रैल तक चलेगा।
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