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मोदी सरकार ऑटो सेक्टर के लिए जल्द ले सकती है यह बड़ा फैसला, आम लोगों को होगा फायदा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा है कि अगले 8-10 दिन में इसको लेकर निर्णय लिया जा सकता है.

News Nation Bureau | Edited By : Dhirendra Kumar | Updated on: 21 Jun 2021, 11:17:20 AM
Auto Industry

Auto Industry (Photo Credit: NewsNation)

highlights

  • फ्लैक्स-फ्यूल इंजन को अनिवार्य करने को लेकर विचार कर रही है मोदी सरकार
  • सरकार के इस कदम से किसानों की काफी मदद होगी और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी

नई दिल्ली:  

केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ऑटो सेक्टर (Auto Sector) में फ्लैक्स-फ्यूल इंजन (Flex-Fuel Engine) को अनिवार्य करने को लेकर विचार कर रही है. मीडिया 
रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा है कि अगले 8-10 दिन में इसको लेकर निर्णय लिया जा सकता है. उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से किसानों की काफी मदद होगी और अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी. रोटरी जिला सम्मेलन 2020-21 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि मौजूदा समय में एथेनॉल (Ethanol) की कीमत 60-62 रुपये प्रति लीटर है, जबकि पेट्रोल का दाम 100 रुपये प्रति लीटर के ऊपर पहुंच गया है. 

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अगले 8 से 10 दिन में लिया जा सकता है फैसला
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि Ethanol के उपयोग से लोगों के 30-35 रुपये प्रति लीटर की बचत होगी. उन्होंने कहा कि सिर्फ पेट्रोल से ही चलने वाले इंजन नहीं होंगे बल्कि फ्लेक्स-फ्यूल इंजन भी होंगे. उन्होंने कहा कि लोगों के पास पेट्रोल और एथेनॉल दोनों का ही विकल्प रहेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 8 से 10 दिन में फ्लेक्स-फ्यूल इंजन को लेकर फैसला लिया जा सकता है. उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में कनाडा, ब्राजील, और अमेरिका में ऑटो कंपनियां फ्लेक्स-फ्यूल इंजन का उत्पादन कर रही हैं.

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फ्लैक्स-फ्यूल इंजन क्या होता है 
फ्लेक्स-फ्यूल इंजन एक से ज्यादा ईंधन से चलने वाला इंजन है. सामान्तया एथेनॉल या मेथेनॉल ईंधन के मिश्रण वाले पेट्रोल का इस्तेमाल इसमें किया जाता है. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में कहा था कि 20 फीसदी एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने का लक्ष्य हासिल करने की समय सीमा 5 साल पीछे कर वर्ष 2025 कर दी गई है. बता दें कि पहले वर्ष 2030 तक 20 फीसदी एथेनॉल के मिश्रण का लक्ष्य तय किया गया था.

First Published : 21 Jun 2021, 11:17:20 AM

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