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सस्ते इलेक्ट्रिक वाहन के लिए हो जाएं तैयार, मोदी सरकार जल्द ले सकती है फैसला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के मकसद से जीएसटी दरों में कटौती कर सकती है.

News Nation Bureau | Edited By : Dhirendra Kumar | Updated on: 23 Feb 2021, 10:31:30 AM
इलेक्ट्रिक गाड़ियां (Electric Vehicles)

इलेक्ट्रिक गाड़ियां (Electric Vehicles) (Photo Credit: newsnation)

highlights

  • जीएसटी काउंसिल की बैठक में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर लगने वाली जीएसटी को घटाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है
  • जीएसटी काउंसिल की बैठक में बैटरी से जुड़ी सेवाओं पर टैक्स की दरों को घटाने का फैसला लिया जा सकता है

नई दिल्ली:

अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों (Electric Vehicles) का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले महीने संभावित जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर लगने वाली जीएसटी की दरों को घटाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के मकसद से जीएसटी दरों में कटौती कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बजट के बाद सरकार जीएसटी (GST) की दरों की रिस्ट्रक्चरिंग कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी और दूसरे कच्चे माल पर लगने वाले टैक्स को कम करने को लेकर काम कर रही है. 

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बैटरी से जुड़ी सेवाओं पर टैक्स की दरों को घटाने का हो सकता है फैसला
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में बैटरी से जुड़ी सेवाओं पर टैक्स की दरों को घटाने का फैसला लिया जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा दर 18 फीसदी को घटाकर 12 फीसदी या 5 फीसदी तक लाने पर विचार किया जा सकता है. गौरतलब है कि मौजूदा समय में देश में लीथियम ऑयन बैटरी पर जीएसटी की दर 18  फीसदी है. इसके अलावा चार्जिंग सेवाओं और बैटरी बदलने पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है. हालांकि बैटरी के साथ गाड़ी की बिक्री पर सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी लगता है. सरकार इस क्षेत्र की खामियों को दूर करने के लिए नए सिरे से विचार विमर्श कर सकती है. 

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों ने ऐसे उत्पादों की सूची को बनाना शुरू कर दिया है जिनके ऊपर टैक्स के रेट में विसंगतियां हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जीएसटी काउंसिल के बैठक की तारीख का अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है. बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश में ही ई-वाहनों के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है. साथ ही देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का हब बनाने के लिए बैटरी और चार्जिंग प्वाइंट जैसे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार हाईवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विशेष लेन बनाने को लेकर भी विचार कर रही है. 

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First Published : 23 Feb 2021, 10:30:42 AM

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