2017 के घोषणापत्र के वादों को पूरा करने का योगी सरकार का किया दावा
योगी सरकार ने कृषि, किसानों और खेत मजदूरों के विकास के वादे को पूरा करते हुए न केवल रिकॉर्ड अनाज उत्पादन और खरीद हासिल की, बल्कि खरीद प्रक्रिया से बिचौलियों को खत्म करते हुए 72 घंटे के भीतर किसानों के खातों में सीधे भुगतान किया.
highlights
- योगी आदित्यनाथ सरकार ने 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपये के ऋण माफ किये थे
- राज्य सरकार ने 45.74 लाख गन्ना किसानों को 1,37,891 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड भुगतान किया
- बहुजन समाज पार्टी सरकार के दौरान किए गए भुगतान से दो गुना अधिक है
उत्तर प्रदेश:
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान जारी लोक कल्याण संकल्प पत्र में किसानों से किए गए कृषि विकास के वादे और किसानों से किए गए वादों को पूरा करने का दावा किया है. एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, योगी आदित्यनाथ सरकार की कृषि विकास और किसानों के उत्थान की यात्रा, 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपये के ऋण माफ करने के साथ शुरू हुई. इसके बाद प्रगतिशील और अभिनव किसानों को पहचानने के साथ-साथ उनकी उपज के लिए बीमा कवर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन किया गया. कृषि विकास की मजबूत नींव रखने से लेकर इसे लाभकारी क्षेत्र बनाने और किसानों की आय दोगुनी करने तक योगी सरकार के पास कई उपलब्धियां है. पिछले चार वर्षों में, राज्य सरकार ने 45.74 लाख गन्ना किसानों को 1,37,891 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड भुगतान किया है, जो कि बहुजन समाज पार्टी सरकार के दौरान किए गए भुगतान से दो गुना अधिक है और समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल से किए गए भुगतान से डेढ़ गुना अधिक है.
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योगी सरकार ने कृषि, किसानों और खेत मजदूरों के विकास के वादे को पूरा करते हुए न केवल रिकॉर्ड अनाज उत्पादन और खरीद हासिल की, बल्कि खरीद प्रक्रिया से बिचौलियों को खत्म करते हुए 72 घंटे के भीतर किसानों के खातों में सीधे भुगतान किया. प्रवक्ता ने कहा कि राज्य में कृषि उत्पादन 2014-2015 में 389.28 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2020-2021 में 624.19 लाख मीट्रिक टन हो गया. धान, मक्का और गेहूं की खरीद भी कई गुना बढ़ गई. योगी आदित्यनाथ सरकार की अन्य उपलब्धियों में गाय आधारित शून्य बजट खेती को बढ़ावा देना, चल रहे कोरोना वायरस महामारी के दौरान 119 चीनी मिल चलाना, 91 चीनी मिलों को सैनिटाइजर उत्पादन के लिए लाइसेंस देना, चीनी मिलों में 1500 करोड़ रुपये की बिजली का उत्पादन शामिल है.