जम्मू-कश्मीर पर मनगढ़ंत कहानियां बनाने वालों पर सरकार की निगाह टेढ़ी, होगी कानूनी कार्रवाई

नई दिल्ली:

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद अब राज्य धीरे-धीरे अमन बहाली की ओर बढ़ रहा है. वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है कि अब जो भी कोई मीडिया संस्थान जम्मू-कश्मीर पर आधारहीन रिपोर्टिंग करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. गृह मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा कि अगर कोई भी मीडिया संस्थान संवेदनशील घाटी को लेकर 'मनगढ़ंत और भड़काऊ' कहानियां पेश करते हैं जिससे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बिगड़ती है तो उन्हें कानूनी नोटिस दिए जा सकते है.

क्यों उठाया गया ये कदम?

दरअसल सरकार की तरफ से ये कदम उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद उठाया गया है जिनमें दावा किया गया था कि शुक्रवार को घाटी में जबरदस्त प्रदर्शन किया गया और बाद में हिंसा भी हुई. इसके अलावा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में विदेशी खबरों के हवाले से बताया गया था कि पुलिस ने लोगों पर काबू पाने के लिए पेलेट गन का सहारा लिया था, जिससे श्रीनगर के कई स्थानीय निवासी घायल हो गए. हालांकि, जम्मू और कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा बलों द्वारा ऐसे किसी भी हमले या गोलीबारी से इनकार किया. इससे पहले पाकिस्तानी अखबार डॉन ने तो यहां तक दावा कर दिया था कि जम्मू-कश्मीर में 10 हजार से ज्यादा लोगों ने इकट्ठे होकर धारा 370 हटाए जाने का विरोध किया.

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इस रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी कर कहा गया कि रॉयटर्स और डॉन की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि श्रीनगर में 10 हजार लोगों ने प्रदर्शन किया. ये खबरें आधारहीन और पूरी तरीके से गलत है. यहां प्रोटेस्ट हुआ था लेकिन इसमें 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हुए थे.

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दरअसल इस तरह की मनगढ़ंत खबरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई थी जिसके कारणर जम्मू-कश्मीर के उन इलाकों में अफवाह फैल गई, जहां कुछ समय के लिए संचार आंशिक रूप से बहाल किया गया था. ऐसे में सरकार ने इन हालातों को देखते हुए कहा है कि अगर कोई भी मीडिया आउटलेट आधारहीन और मनगढ़त खबरें रिपोर्ट करेगा तो उसके खिलाफ कानून कार्रवाई होगी.