बीजेपी शासित इस राज्य ने किया बड़ा ऐलान, युवाओं की नौकरियों के लिए बनाया ये प्लान
हरियाणा सरकार के इन आउटलेट में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और उन्हें हर महीने कम से कम 10,000 रुपये दिए जाएंगे. राज्य के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने इसकी जानकारी साझा की है.
चंडीगढ़:
अगर आप हरियाणा (Haryana) में रहते हैं तो आपको यह खबर जरूर पढ़नी चाहिए. हरियाणा सरकार ने शहरों और ग्रामीण इलाकों में 2 हजार रिटेल आउटलेट (Retail Outlet) खोलने की योजना बनाई है. यह सभी रिटेल आउटल बतौर मिनी सुपर मार्केट काम करेंगे. इन आउटलेट में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और उन्हें हर महीने कम से कम 10,000 रुपये दिए जाएंगे. राज्य के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने इसकी जानकारी साझा की है.
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किसानों के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना
उन्होंने कहा कि राज्य के आम लोगों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Pashu Kisan Credit Card Scheme) को भी लागू कर दिया गया है. इस स्कीम के जरिए पशुपालकों को कर्ज मिलने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी. उनका कहना है कि राज्य में शून्य फीसदी दर पर किसानों को फसल के लिए कर्ज उपलब्ध कराया जा रहा है. बता दें कि सामान्तया फसल पर मिलने वाले कर्ज की दर 7 फीसदी के आस-पास रहती है जिसमें से 3 फीसदी केंद्र और 4 फीसदी राज्य सरकार वहन करता है.
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उन्होंने कहा कि राज्य में 1 हजार स्मार्ट प्ले-वे स्कूल भी खोलने की योजना है. इन स्कूलों में 3 साल से 6 साल तक के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी. प्राथमिक विद्यालयों में बने आंगनवाड़ी केंद्रों को स्मार्ट लर्निंग प्ले-वे स्कूलों में तब्दील कर दिया जाएगा. छात्रों को एनिमेशन और ऑडियो विजुअल के द्वारा पढ़ाई कराई जाएगी. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) का कहना है कि मेरा पानी-मेरी विरासत योजना का विरोध हो रहा था लेकिन इस योजना को काफी सफलता मिली है.
हरियाणा के पशुपालक किसानों का सहारा बन रही पशु क्रेडिट कार्ड योजना l
पशु खरीदने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर मिलेगा ऋण@mlkhattar pic.twitter.com/hQ5dhBDeKZ
उन्होंने कहा कि किसानों को स्वायल हेल्थ कार्ड नजदीक में ही उपलब्ध कराने के लिए पास के स्कूल, कॉलेज की प्रयोगशालाओं में पानी व मिट्टी की जांच किया जाएगा. कोरोना संकट के समय में किसानों की सुविधा के लिए गेहूं और सरसों की खरीद के लिए केन्द्रों की संख्या को बढ़ाया गया है.