मनीष सिसोदिया का मोदी सरकार पर आरोप, केंद्र ने गुपचुप ढंग से कम की 'केजरीवाल की पावर'

नई दिल्ली:

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने गोपनीय तरीके से दिल्ली सरकार के अधिकार छीन कर उपराज्यपाल को दे दिए हैं. केंद्र सरकार ने GNCTD Act में बदलाव कर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार कम कर दिए हैं. सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार के अधिकार एलजी को दिए जा रहे हैं. केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी भी दे दी है. केंद्र सरकार एलजी को इतनी पॉवर देने जा रही है कि दिल्ली सरकार के सभी निर्णय अब वह लेंगे. राज्य सरकार जिसे दिल्ली की जनता चुनती है उसे निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा. 

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दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से जनता द्वारा चुनी हुई सरकार और संविधान के खिलाफ है. संविधान में साफ-साफ लिखा है कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार है वह तीन चीजें- पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर सभी निर्णय ले सकती है. उन्होंने कहा कि केंद्र ने बहुत गोपनीय तरीके से यह फैसला लिया है.

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सिसोदिया ने कहा कि इस बात का 2015 में बीजेपी की चुनी हुई सरकार ने मनमाने ढंग से एलजी को अधिकार दिया. उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए तो वहां की संविधान पीठ ने साफ किया है कि वही तीन चीजें छोड़कर बाकी फैसले सरकार को लेने का अधिकार दिया. यह आदेश में साफ-साफ कहा गया था. पांच जजों वाली संविधान पीठ  ने इसकी व्याख्या की. उसके बाद केंद्र सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा, सिर्फ तीन चीजों को छोड़कर पुलिस जमीन और पब्लिक ऑर्डर की सूचना एलजी के पास जाएगी.