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केजरीवाल सरकार का नये साल पर तोहफा, जीबी पंत अस्पताल में दिल्ली वालों को 50 फीसदी रिजर्वेशन

इस सुविधा का लाभ लेने के लिए विशेष उपचार की स्थिति में मरीज को दिल्ली का वासी होने के साथ किसी अन्य हॉस्पिटल द्वारा भेजा हुआ होना चाहिए।

News Nation Bureau
| Edited By :
15 Dec 2017, 12:41:10 PM (IST)

highlights

  • जीबी पंत अस्पताल के आधे बिस्तर पहले से तय सर्जरी और स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए रिजर्व होंगे
  • इस सुविधा का लाभ लेने के लिए दिल्ली का वासी होने के साथ किसी अन्य अस्पताल द्वारा भेजा हुआ होना चाहिए

नई दिल्ली:

केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों को नये साल पर बड़ा तोहफा देते हुए जीबी पंत अस्पताल के आधे बिस्तरों को राजधानी वालों के लिए आरक्षित कर दिया है।

इस सुविधा का लाभ लेने के लिए विशेष उपचार की स्थिति में मरीज को दिल्ली का वासी होने के साथ किसी अन्य अस्पताल से रेफर होना जरूरी होगा।

स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि जब भी दिल्ली में दुर्घटना का कोई गंभीर मामला आता है, तो उसे जीबी पंत में रैफर कर दिया जाता है।

हाल ही में अस्पताल में मरीजों की काफी भीड़ देखी जा रही है, जिसके कारण दिल्ली वालों को इलाज के लिए 6 महीने या एक साल बाद भी समय नहीं मिलता है। इसलिए हमने यह निर्णय लिया है।  

केजरीवाल सरकार ने यह आदेश स्थानीय नागरिकों को सही वक्त पर अच्छा इलाज देने के मकसद से किया है। खबरों की मानें तो जीबी पंत में अभी 714 बेड हैं। यहां हर साल ओपीडी में 3 लाख मरीजों का इलाज होता है।

#Delhi Government reserves 50% beds for Delhiites at GB Pant Hospital pic.twitter.com/jr2YbhsBgs

— ANI (@ANI) December 15, 2017

दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मध्य दिल्ली स्थित जीबी पंत अस्पताल के आधे बिस्तर पहले से तय सर्जरी और स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए रिजर्व होंगे। सरकार ने विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी है।

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उनके अनुसार, यह फायदा केवल दिल्ली में रहने वालों को मिलेगा, या​ फिर जिन्हें दिल्ली के ही किसी अन्य सरकारी अस्पताल ने इलाज या सर्जरी के लिए पंत में रेफर किया है। बिल अभी एलजी अनिल बैजल के पास भेजा जाएगा।

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने तीन दिन पहले ही राजधानी में सड़क दुर्घटना के साथ-साथ आगजनी और एसिड अटैक से घायल होने वाले पीड़ितों का इलाज नजदीक के निजी अस्पतालों में मुफ्त में कराने का प्रस्ताव पास किया है। इसके तहत सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी।

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