केजरीवाल पर लोगों को गुमराह करने का आरोप, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जांच रिपोर्ट सौंपने का दिया आदेश
कड़कड़डूमा अदालत ने दिल्ली पुलिस से 15 अप्रैल तक जांच रिपोर्ट फाइल करने को कहा है।
नई दिल्ली:
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। केजरीवाल पर नया आरोप लगा है कि वो दिल्ली की जनता को ये कहकर गुमराह कर रहे हैं कि एमसीडी केंद्र सरकार के अधीन है। कड़कड़डूमा अदालत ने इस मामले में शुक्रवार को दिल्ली पुलिस से 15 अप्रैल तक जांच रिपोर्ट फाइल करने को कहा है।
स्वराज जनता पार्टी के शिकायतकर्ता बृजेश शुक्ला ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर थाने के थाना प्रभारी को केजरीवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 (आपराधिक विश्वास हनन) को लेकर एक प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। याचिकाकर्ता ने कहा है, 'केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को यह कहकर गुमराह किया है कि नगर निगम दिल्ली सरकार के नियंत्रण में नहीं है।'
इसी के बाद चीफ़ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मुनीष मार्कन ने करावल नगर पुलिस स्टेशन से इस मामले में 15 अप्रैल तक जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा।
शुक्ला ने दावा किया है कि केजरीवाल ने पिछले साल अक्टूबर में समाचार पत्रों में पूरे पन्ने का विज्ञापन दिया था। जिसमें कहा गया था कि एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल के संबंध में गलतफहमी है और वह इस बात को साफ करना चाहते हैं कि यह कहना गलत होगा कि निगम दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं।
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