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छत्तीसगढ़ : जानिए आपके शहर का हाल, प्रदेश में सिर्फ 62 ब्लॉक 'सेफ'

छत्तीसगढ़ में बीते 1 हफ्ते से दोगुनी से भी अधिक रफ़्तार से नए मरीजों के मिलने के बाद सरकार ने किसी भी जिले को ग्रीन जोन में शामिल नहीं किया है.

News Nation Bureau
| Edited By :
23 May 2020, 12:06:02 PM (IST)

रायपुर:

कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के बीच केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को कलर जोन के निर्धारण को लेकर दिए गए अधिकारों के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी 28 जिलों का कलर जोन निर्धारित कर दिया है. छत्तीसगढ़ में बीते 1 हफ्ते से दोगुनी से भी अधिक रफ़्तार से नए मरीजों के मिलने के बाद सरकार ने किसी भी जिले को ग्रीन जोन में शामिल नहीं किया है. लेकिन प्रदेशभर के 62 विकासखंडों को ग्रीन जोन में रखा गया है. कलर जोन निर्धारण में राजधानी रायपुर जिले को राहत मिली है. पूर्व में 30 अप्रैल को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कलर जोन में रायपुर जिले को रेड जोन में रखा गया था जिसे राज्य सरकार ने बदल कर ऑरेंज जोन में शामिल किया है. रायपुर में ना के बराबर मरीज मिलने के बाद भी रायपुर जिला पूरे 22 दिनों तक रेड जोन में रहा.

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बतादें छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कोविड-19 के तहत कलर जोन निर्धारण किया है जिसमें राज्य सरकार ने विकासखंड को कलर जोन में बांटा है. प्रदेश के तीन जिले बिलासपुर के तखतपुर और मस्तूरी विकासखंड, कोरबा जिले के कोरबा विकासखंड और बालोद जिले के डौंडीलोहारा विकासखंड को रेड जोन में शामिल किया गया है.

ऑरेंज जोन में 25 जिले के 80 विकासखंड

बालोद, डौंडी, बम्हनीडी, ढ़भरा, जैजैपुर, मालखरौदा, नवागढ़, सत्ती, भाटापारा, बिलाईगढ़, सिमगा, पलारी, कसडोल, किलेपाल, नानपुर, बकावंड, नवागढ़, भैरमगढ़, गीदम, गुजरा, कुरूद, मगरलोड, नगरी, धमतरी शहरी, पाटन, निकुम, लोरमी, मुंगेली, लैलूंगा, धरमजयगढ़, मोहल्ला, घुमका, छुरिया, डोंगरगांव, डोंगरगढ़, मैनपाट, अंबिकापुर, बतौली, लखनपुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर, दुर्गुकोंदल, कांकेर, भानूप्रतापपुर, अभनपुर, आरंग, धरसींवा, रायपुर शहरी, कुसमी, राजपुर, शंकरगढ़, रामानुजगंज, वाड्रफनगर, राजिम, पत्थलगांव, बगीचा, फरसगांव, भरतपुर, खड़गवां, बागबाहरा, महासमुंद, पिथौरा, बसना, सरायपाली, सूरजपुर, ओडगी, रामानुज नगर, सहसपुर, लोहारा, पंडरिया, कोटा, बिल्हा, बिलासपुर शहरी, बरमकेला, सारंगढ़, खरसिया और रायगढ़ शहरी को ऑरेंज में शामिल किया गया है. इन तमाम जिलों-विकासखंडों में केंद्र सरकार के द्वारा गाइडलाइन के अनुसार छूट रहेगी.